२०८२ असार १५, आईतवार ०५:३७
सप्तरी जिल्लाको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वर बहुमुखी क्याम्पसको हातामा जीर्ण भइसकेको कन्या छात्रावासलाई प्रदेश सरकारले बन्धकीबाट छुटाउने भएको छ ।
भारतीय राजदूतावासले २०६५ सालमा सो कन्या छात्रावासको लागि १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको सो भवन निर्माणमा भएको लागत रकम समितिले नपाएको भन्दै हालसम्म भवनलाई बन्धकीमा राखेको छ । भवनका लागि विनियोजित रकम भारतीय दूतावासले उपलब्ध गराइसकेको छ ।
भवन निर्माण भइसकेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले थप ३५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर सो रकम राजनीतिक कारणले कन्या छात्रावासको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नगरी अन्यत्र विद्यालयमा दिएपछि हालसम्म वक्यौता भनिएको ३५ लाख रकम समितिले पाउन सकेको छैन ।
उपभोक्ता समिति भनिए पनि त्यसको मुख्य निर्माणकर्ता शेखर सिंह छन् । उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालबाट राष्ट्रिय सभासदस्य हुन् । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री रहेका सतीशकुमार सिंहका उनी पिता हुन् । १७ वर्ष पुरानो भवन हाल जीर्ण भइसकेको छ । क्याम्पसको हाता भित्र रहेपनि सो भवनमा सिंहले ताल्चा लगाएका छन् । उनले हालसम्म सो भवन क्याम्पस अथवा भारतीय राजदूतावासलाई हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
अलपत्र अवस्थामा रहेको सो भवनको कारण क्याम्पस परिसरमा अन्य काम समेत बाधित भएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले उपभोक्ता समितिको अधिनमा रहेको छात्रावासलाई वक्यौता रकम भुक्तानी गरी मर्मत सम्भार गराएर सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले शीर्षक तोकेर बजेट विनियोजन गरेकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भवन हस्तान्तरण गरिने छ’ उनले भने, जिल्ला समन्वय समितिको आफ्ना खाता नरहेकाले पूर्वाधार विकास कार्यालयको नाममा बजेट राखिएको छ ।
तत्कालीन समयमा उपभोक्ता समिति, भारतीय राजदूतावास र नेपाल सरकारबीच भएको सहमति अनुसारको भ्याट रकम समेत फिर्ता नगरिएकोले भवन हस्तान्तरण हुन नसकेको मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले बताएका छन् । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको सो भवन समयमै निर्माण पूरा भइ हस्तान्तरण नभएको कारण भारतीय राजदूतावासले सप्तरी जिल्लालाई कालो सूचीमा राखेर विकास निर्माणको बजेट रोकेको बताइएको छ ।
सप्तरी जिल्लाबाट नै जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सभासद रहेका मनिष सुमनले १७/१८ वर्ष पुरानो भवनको वक्यौताको नाममा प्रदेश सरकारले रकम तिर्न बजेट नै छुट्याएर भारी भ्रष्टाचार गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । भवन पूर्ण रुपमा जीर्ण भइसकेकाले त्यसको संरचना सामान्य मर्मत सम्भारबाट काम नलाग्ने उनले जनाएका छन् ।
छतबाट पानी चुहिने र झ्याल, ढोका समेत नरहेको भवनको वक्यौताको नाममा प्रदेश सरकारले १ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गर्नु भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अन्य नहुने उनले दाबी गरे ।
