२०८२ असार १५, आईतवार ०५:४२
मधेश प्रदेश सरकारले राजधानी जनकपुरधाममा ओशो र निमकरोली बाबाको आश्रम बनाउने भएको छ ।
ओशो र निमकरोली आश्रमको डीपीआर र भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेट विनियोजन गरेको छ । जनमत पार्टीका ई.बसन्त कुशवाहा मन्त्री रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ओशो र निमकरोली आश्रम बनाउन बजेटको व्यवस्था रातो किताबमा गरेका छन् ।
निमकरोली आश्रमको डीपीआरका लागि १५ लाख र भवनका लागि ५० लाख र ओशो आश्रमका लागि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ५० लाखको भवन बनाउन १५ लाखको डीपीआर गर्ने बजेट राखेर ई.कुशवाहाले जनताको करमा लुट मच्चाउने बाटो खोलेका छन् । ई.कुशवाहाले जनकपुरधामको सिक्सलेन सडकको चोकमा लवकुशको मूर्ति निर्माण र डीपीआरका लागि ६५ लाख विनियोजन गरेका छन् ।
त्यसैगरि जिरोमाइलमा सीतारामको मूर्ति निर्माणका लागि ६५ लाख रकम छुट्याइएको छ । ई.कुशवाहाले एउटै योजनाको नाममा रातो किताबमा ४ ठाउँमा बजेटको व्यवस्था गरेका छन् । कयौं ठाउँमा एउटै योजनाको नाम राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट झ्वाम्म पार्न पर्यटन मन्त्री कुशवाहाले सर्वाधिक शीर्षक प्रचार प्रसारको राखेका छन् । हुन त उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्माण कार्यहरुका लागि पनि व्यापक बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
भारतको जेलमा रहेका आशाराम बापुको आश्रमका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । आशाराम बापु बलात्कार अभियोगमा भारतको जेलमा कयौं वर्षदेखि रहेका छन् । उनलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गर्दै आश्रम बनाउन लागेको छ । मधेश प्रदेशमा सरकारले कुन मन्त्रालयबाट कुन काम हुने त्यसको पनि यकिन गरेको देखिदैन ।
सबै मन्त्रालयले सबै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजनमा मन्त्रीले जिल्लागत रुपमा एउटै कार्यका लागि प्रचार प्रसारको नाममा रकम बिनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशमा २०८३ मा भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । त्यसका लागि प्रचारकै नाममा करोडौ रुपेया बिनियोजन गरिएको छ ।
अनेक शीर्षक नाम राखेर रकम विनियोजन गरिएको र त्यसको लेखाजोखा राख्न समेत नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । जनकपुरधामका होटेलहरुको लगत राख्न सफ्टवेयर, होटेलहरुको डिजिटलाईजेशनलगायतका कयौँ शीर्षक तोकेर बजेट राखिएको छ । प्रदेश सरकारको पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ । मधेश प्रदेशमा रहेका उद्योगहरुका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न राजश्री विश्वविद्यालयको नाममा २ करोड बजेट सशर्त राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राखिए पनि पोखरीको घाट निर्माणको नाममा पर्यटन मन्त्रालयले व्यापक रुपमा बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँ टोलहरुमा सामुदायिक भवन, पर्खाल, जातिय धर्मशालाहरुमा बजेट छुट्टयाएर पर्यटन मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा ‘भिजिट वर्ष २०८३’ घोषणा गरेको छ ।
कनिका छरेर जस्तो बजेट छरेर प्रदेश सरकारले रातो किताबलाई बाक्लो बनाएको छ ।तर पालिकाले समेत बजेट विनियोजन गर्न उपयुक्त नबुझेका ठाउँहरुमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार तुलनात्मक रुपमा मधेश प्रदेश सरकारको भन्दा पालिकाले ल्याएको बजेट उपलब्धिमुलक रहेको छ ।
हुन त सरकारले योजना नै विचौलियाहरुसित मिलोमतो गरी बनाएको आरोप लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दलाल मार्फत योजना बिक्री गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको योजनाहरु नै दलालको सुविधा अनुसार राखेको बताइन्छ । मधेश प्रदेशमा आगामी आर्थक वर्षमा पनि जनताले अनुभूति गर्ने काम हुने छैन ।
संघीयतालाई सराप्ने र संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने दुवै थरीका सरकार रहेकोले बजेट विनियोजनले समग्रमा संघीयताप्रतिको आम नागरिकको विश्वासमा अघात पु¥याउने काम गरिएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सभासद मनिष सुमनले यस अघि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आठ वटा बजेट यस भन्दा निकै राम्रो रहेको बताएका छन् । ‘यस्तो भ्रष्टाचारमुखी बजेट यस अघि कहिल्यै आएको थिएन’ उनले भने, यो बजेटले समग्रमा प्रदेश सरकारले बेइज्जत गराएको छ ।
