२०८२ असार १८, बुधबार ०६:५८
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के.राउतले आफ्ना दाजु डा.जयकान्त राउत (जेके राउत)लाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाएका छन् । जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको वरियतामा अध्यक्ष सीके राउतपछि जेके राउत भएका छन् । उनी यस अघि केन्द्रीय सदस्य मात्र रहेका थिए । अध्यक्ष राउतले उपाध्यक्षमा दाजु जेके राउतसँगै दानबहादुर चौधरीलाई पनि उपाध्यक्ष बनाएका छन् ।
जनमत पार्टी स्थापना भएदेखि हालसम्म महाधिवेशन भएको छैन । अध्यक्ष राउतले चाहेको बखत आफू खुशी पदाधिकारीबाट हटाउने र थप्ने गर्दै आएका छन् । जेके राउत र दानबहादुर चौधरीलाई पार्टीको स्थायी समितिको बैठकबाट मनोनयन गरिएको प्रवक्ता डा.शरद यादवले जनाएका छन् । योसँगै पार्टी उपाध्यक्षको संख्या ७ पुगेको छ । तर त्यस मध्ये एकजना निलम्बित छन् ।
गत आम निर्वाचनमा जेके राउत प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सप्तरी जिल्लाबाट पराजित भएका थिए । उनी जनमतको कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए । अध्यक्ष राउतको पारिवारिक विवादको मुख्य कारक जेके राउत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । राउतकी श्रीमतीले नै जेके राउतको कारण समस्या आएको सार्वजनिक रुपमा नै बताएकी थिइन् ।
जनमत पार्टीको १७ सदस्यीय सचिवालयमा राउतको प्रस्तावमा ‘हुन्छ’ भनेहरु मात्र बाँकी रहेका छन् । असार १ गते मधेश प्रदेशको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको नवौ दिन रातो किताब सार्वजनिक भएसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले सार्वजनिक रुपमा नै चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले सरकारमा रहने नरहने विषयमा समेत सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । त्यसलगत्तै जनमत पार्टी मधेश प्रदेशको संसदीय दलको बैठकलेपनि बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय सचिवालयलाई सरकार सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
हालै अध्यक्ष राउतले सरकार छाड्ने प्रश्न नै नउठ्ने दावीगर्दै सरकारको नेतृत्व समेत परिवर्तन नहुने संकेत गरेका थिए । संघीयता र मधेशप्रति बहुत इमान्दार भएको दावी गर्ने अध्यक्ष राउतले प्रदेश सभाको बजेट अधियवेशन नै रोकिएको विषयमा कुनै प्रतिकृया जनाएका छैनन् ।
बजेटमा देखिएको चरम असन्तुष्टिलाई सामना गर्न असमर्थ देखिएको सरकारले बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गराएको छ । विपक्षीले संसदमा अवरोध गर्दा सत्ताधारी दलहरुले सहमति गरेर बैठक सुचारु गर्ने परम्परालाई लत्याउँदै जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै संसद बैठक स्थगन गराउँदै आएको छ ।
मधेश प्रदेशको अधिकांश बजेट अर्थमन्त्री, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता, एमाले संसदीय दलका नेता रहेका भौतिक मन्त्री र मुख्यमन्त्रीकोमा समेटिएको आरोप छ । सत्ताधारी दलकै सांसदहरुले पनि बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दबाब दिन थालेपछि मन्त्रीहरु संसदबाट भाग्न थालेका छन् ।
