जनकपुर टुडे

२०८२ असार १९, बिहीबार ०७:३७

संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएपछि सबैको पद जोगिएको छ । न्यायाधीशहरूबीच नै राय बाझिएपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेपछि संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको पद जोगिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने रिट जारी गरेका छन् । बहुमत न्यायाधीशले रिट खारेज गरेकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर भएको जनाएको छ । पहिलो चरणको नियुक्तिका विषयमा राय बाझिए पनि दोस्रो चरणको नियुक्तिका विषयमा भने पाँचै न्यायाधीशको सहमतिमा रिट खारेजको फैसला भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संशोधित अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश बमोजिम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जनासहित कुल ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संसद् विघटन भएको अवस्थामा संशोधित अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ भने भएको थिएन । संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने विगतको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने भन्ने कुरा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

सो क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी, महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली तथा सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारू आयोगका सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगका सदस्यहरू महमदिन अली र मिर्जा अर्सद वेगको नियुक्ति पनि गरिएको थियो ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्को सिफारिश बमोजिम २०७८ असार १० मा २० जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको थियो । सो रिटमाथि पटक पटक सुनुवाइको पेशी सारिँदै आएकोमा केही महिना अगाडिबाट निरन्तर सुनुवाइ गरेर बुधबार मध्यरातमा फैसला सुनाइएको छ ।