जनकपुर टुडे

२०८२ असार २०, शुक्रबार ०७:००

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले योजना राखिदिएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । यस अघि उनले मधेश प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा बिचौलियाहरुले चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए ।

मधेश प्रदेश सरकारले अध्यक्ष राउतको क्षेत्रमा झण्डै साढे ४ सय योजना राखेको छ । डा. राउतले आफ्नो सचिवालय मार्फत बिहीबार योजनाहरुको नाम सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा उनले झण्डै साढे ४ सय योजनाको नाम उल्लेख गरेका छन् । राउतको क्षेत्रमा ५ लाखदेखि ५० लाख सम्मको योजनाहरु राखिएको छ ।

राउतले सार्वजनिक गरेको योजनाहरु मध्ये प्रदेश सांसदको सिफारिस, अन्य दलका नेताहरुको सिफारिसमा राखिएका योजनाहरु पनि गनिएको छ । यस अघि राउतले मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा बिचौलियाका योजनाहरू बढी राखिएको आरोप लगाएका थिए । आफ्नै पार्टीले सिफारिस गरेका भिजनरी योजनाहरू हटाइएकोमा उनले आक्रोश पोखेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो सचिवालयबाट स्टाट्स लेख्दै उनले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेता पनि दीर्घकालीन र भिजनरी योजनाहरू हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । तर बिहीबार उनले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिँदै बिचौलियाको चर्चा गरेका छैनन् । जनमत पार्टीका एकजना नेताका अनुसार सप्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा राखिएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको त्रजेट क्रमशः नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको सिफारिसमा राखिएको छ । अध्यक्ष राउतले त्यो योजनाहरुको पनि आफ्नै बुझेर गणना गरेका ती नेताले बताए ।

‘संघीयताको उपलब्धि कर्णाली प्रदेश अस्पताल वा रंगशालाजस्ता ठूला पूर्वाधार हुन, तर मधेश प्रदेशमा दुर्भाग्यवश अहिले पनि ५–१० लाखका ताई–न–तुईका टुक्रे योजनाहरूले रेडबुक भरिएको छ ’ अध्यक्ष राउतले यसअघि लेखेका थिए । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीकै नेतृत्वको सरकार र मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै पनि जनताको बीचबाट बुझेर ल्याइएका योजनाहरूलाई बजेटमा समावेश नगरिएको उनको दुखेसो थियो ।

‘जनमत पार्टीले प्रदेशको समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै दिएको ‘रोडम्याप’ अनुसारका योजनाहरू हटाइएका छन् ।’ राउतले भनेका थिए, नाम मात्रका ५–१० लाखका योजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।’, राउतले संघीयताको औचित्यप्रति जोड दिँदै संघीय प्रणाली नभएको भए ५–१० लाखका योजनाका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो भने उल्लेख गर्दै संघीयता पछि प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना बनाउने क्षमता राख्न थालेको दाबी गरेका थिए ।

तर मधेशमा भने त्यस्तो प्रगतिशील सोचमा अवरोध आइरहेको र जनतामै आधारित योजनाहरूलाई पाखा लगाइएको अध्यक्ष राउतको आरोप थियो । ‘जनमत पार्टीले संसदीय दल र पार्टीस्तरमै यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने बताएका थिए । सरकारबाट नै हट्ने सम्मको घुर्की दिएका राउतको बयानपछि मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समेत बजेट विनियोजनप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

सरकारबाट हटने विषयमा केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गर्ने जिम्मा लगाउँदै प्रदेश संसदीय दलले जनाएको असन्तुष्टिपनि साम्य भइसकेको छ । डा.राउतले प्रदेश सरकारबाट अलग्गिने आफ्नै भनाइलाई मिथ्या साबित गर्दै कुनै हालतमा सरकारबाट नहट्ने बताइसकेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष राउतले सरकारबाट हट्ने, मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका कामको पछाडि ‘लेनदेन’ रहेको बताइन्छ ।

राउतको अभिव्यक्ति १० दिनमै फेरिएको छ । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश सभामा सांसदहरुको सामना गर्न अझै तयार भइसकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको बैठक कहिले बस्ने निश्चित छैन । बजेटमा बिचौलियाहरुको रजगज रहेको चौतर्फी चर्चा चलेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगन गराएको छ । प्रदेश सभाको बैठक स्थगन भएपछि अहिले सभामुख रामचन्द्र मण्डल बजेट सिध्याउन संवाद, छलफल र गोष्ठीहरु गरिरहेका छन् ।