
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर मधेश सभाको बैठकमा बजेटप्रति सत्ता घटक दलका प्रदेश सांसदहरुले समेत विरोध गरेका छन् । विपक्षी दललगायतकाहरुले शुरुदेखि नै बजेटमा प्रश्न उठाउँदै आएपछि सत्ता पक्षकै प्रदेश सांसदहरुले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सोमबार दोस्रो दिन पनि सदनको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभाको बैठक शुरु नहुँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सत्तागठबन्धनका प्रदेश सांसद रामसरोज यादवले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने बताएका छन् । नेता यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सुधार नहुञ्जेलसम्म कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिने छैनौँ ।’ उनले बजेटमा सुधार गरिएमा आफूहरु प्रदेश सरकारलाई बजेट पारितका लागि साथ दिने स्पष्ट पारे ।
यस्तै बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभामा विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराइले अनुसार मधेश सरकारको बजेटमा धेरै खेल भएको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र सांसदहरूको कतिपय योजनाभन्दा फरक बजेट राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । प्रदेश सरकारको बजेटमा बचौलिया हाबी भएको प्रस्ट देखिएकोले आफ्नो दलसहित विपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘यो बजेटमा व्यक्ति केन्द्रित बजेट छ, यतिमात्रै होइन बजेट असमान पनि छ । यसका साथै बिचौलिया हाबी भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार त्यसकारण यसको पुनर्लेखन हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । पुनर्लेखन नहुँदासम्म आफूहरू सदनको बैठक चल्न नदिने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर आइतबारदेखि प्रदेश सभाको बैठक शुरु भएको छ । तर बजेट पासबारे सदनमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को लागि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको २३ दिन भइसक्दा पनि प्रदेश सभाभित्रको किचलो बढ्दो छ ।
कांग्रेस सांसद श्याम पटेलले बजेटमा संशोधन भएन भने बजेट पास नहुने सम्भावना बढेको बताए । उनले केही दलका नेताबाहेक अधिकांश सांसदमा बजेटको विषयलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि बजेटको विरोध जनाइरहेका छन्, सांसदहरूसंग छलफल हुँदै सबैको बजेट संशोधन गर्ने एक स्वर छ ।’ यदि यसो भने असार ३० भित्र बजेट पास हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । त्यसकारण समयसीमाभित्रै बजेटबारे उठेका अवाजहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनको ठम्याइ छ ।
असार १ गते प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको ११ दिन पछाडि सुरु भएको सदनको बैठकमा रातो किताब प्रदेश सांसदहरूले पाएका थिए । रातो किताबको अध्ययनपछि बजेटमा भनै गडबड भएको देखेका सत्तारुढ दलका सांसदसहित विपक्षी दलहरूले बजेट विरोध गर्न थालेका थिए । सदनमा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, नेकपा एस, राप्रपा, संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त रूपमा विरोध जनाइरहेका छन् ।
बजेट पासका लागि अब प्रदेश सभासँग मात्र ७ दिन बाँकी छ । बजेटको विषयलाई विवाद सुरु भएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकिएको थियो । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबारे गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले भने, ‘बैठकमा बजेटमाथि भइरहेको विरोधबारे छलफल गरियो । तर गहन छलफल भने भएन, सत्तारुढ दलहरूसंग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने सबैको सल्लाह भयो ।’ उनका अनुसार अब सदनमा भइरहेको विरोधबारे सत्तारुढ दलहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।
विपक्षी दलहरूले विरोध गर्न थालेपछि सदनको बैठक सोमबार पनि स्थगित भएको छ । प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सदनको बैठक स्थगन गरेका छन् ।