बजेटको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद सुल्झाउन मधेस सरकारले डाकेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको जनाइएको छ ।
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकार पक्ष जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएपछि सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने समय ढल्किदै गए पनि बजेटमा विचौलिया हाबी भएको भन्दै सदनमा सधैँ विरोध हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, लोसपा नेपालसहित विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो । विपक्षी ६ दलले बजेटमा विचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा स्थगन गर्दै व्यक्ति केन्द्रित बजेट रहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।
सिंह नेतृत्वको प्रदेश सरकारको म्याद गुज्रिन लाग्दै गर्दा ल्याइएको बजेटले उत्पन्न गरेको विवादले निरन्तरता पाउँदा जनमत पार्टीमाथि विभिन्न शंकाउपशंका समेत उब्जिएको बताइन्छ । केही समय अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेतले मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसले छिट्टै पाउने दाबी गरेका थिए ।
तर बजेट निर्माणका कारण सत्ता परिवर्तनको विषयले प्रवेश नपाए पनि जनमतले भने बजेटमा आफू अनुकूलका व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा बजेट बिक्रीनामा गरेको आरोप सत्तापक्षका प्रदेश सांसदले समेत लगाउँदै आएका कारण पनि मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकबाट कुनै पनि किसिमको सहमति हुन नसकेको जनाइएको छ । सत्तागठतबन्धनकै सांसदहरुले पनि बजेटमा विचौलिया चलखेल रहेको भनिरहँदा प्रतिपक्षी दलले भने बजेट नै पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।


