२०८२ असार २५, बुधबार ०७:३३
मधेश प्रदेश सभाको बैठक निरन्तर तेस्रो दिन मंगलबार पनि अवरुद्ध भएको छ ।
बैठकको प्रारम्भमा नै विपक्षी दलहरुले सदन चल्न नदिने गरी अवरोध गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले स्थगनको घोषणा गरे । मधेश प्रदेश सरकारले नै २१ दिन सम्म बैठक स्थगन गरेपछि आइतबार बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललगायतका विपक्षी दलहरुको अवरोधको कारण बैठक प्रारम्भ हुनु अगावै स्थगन भएको थियो ।
बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै विपक्षी दलहरू जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले तीनदिनदेखि अवरोध गर्दै आएको छ । विपक्षी दलहरुले चल्न नदिने भएपछि सभामुख मण्डललेले स्थगित गर्ने गरेका छन् ।
बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठकको बैठकको प्रारम्भमा नै राप्रपाकी सांसद कञ्चन विच्छा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह, जसपा नेपालकी सांसद किरणकुमारी साह, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद शारदा पहाडी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रमोद यादवले सुन्य समयमै बजेटमा विचौलिया हाबी भएकाले पुनर्लेखन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताएर सदन अवरुद्ध गरे ।
बजेटको रातो किताब सांसदलाई उपलब्ध गराइएकै साँझ सत्तारुढ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के. राउतले बजेट जनताले रोजेको योजनाहरुको भन्दा विचौलियाले राखेको योजनाहरुमा छरिएको लगायतका आरोपहरु लगाएका थिए । बजेटमा सन्तुलन नरहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरुले ५ लाखदेखि १० लाख सम्मको योजनालाई बहुवर्षिय योजनामा समावेशगरि बजेट थप गर्ने र सांसदहरुलाई तोकिएको रकमको योजना पु¥याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको पिताको १७ वर्ष पुर्वको बक्यौता भन्दै १ करोड ८० लाख र त्यस भवनको मर्मत संभारका लागि ५० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा १७ वर्ष पूर्व भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्माण गरिएको कन्या छात्रावासको रकम बक्यौता भएको बताउँदै मधेश प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्न १ करोड ८० लाख रुपैयाँ र मर्मतका लागि ५० लाख बिनियोजन गरिएको विपक्षी दलहरुले कडा विरोध गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिँदै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्धमा चासो लिइरहेका छैनन् । उनीहरुले बजेट पूनर्लेखन गर्नुपर्ने अडानमा कायम नै छन् । असार मसान्त भित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने सरकारमाथि दबाब छ । चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरुमा नेपाली कांग्रेसकै कयौं सांसदहरुको योजना बिक्री गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सांसदहरुको योजना बिक्री गरेको आरोप लागे पनि फेरी अगामी आर्थिक वर्षको लागि त्यस्तै बजेट बनाइएको छ ।
मधेश प्रदेशका एकजना मन्त्रीका अनुसार २५ गते सम्म भुक्तानी र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने चाप रहेकाले प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । विपक्षीले कराइरहे पनि मार्सल लगाएर बजेट २ दिन भित्र पारित गर्ने उनले बताए । अहिले सरकारलाई भुक्तानी र योजना सम्पन्न गर्ने चटारो रहेको उनले बताए । बजेटको विरोध गर्ने विपक्षी दलका पनि केही सभासदहरुले ५/१० लाखको योजना रहन दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर समग्रमा साना योजनाहरुलाई बहुवर्षीय योजनामा मिलाउनु पर्ने पक्षमा नै बढी सांसदहरु देखिएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा अहिले रातभरि बिल बनाउने र भुक्तानी गर्ने कार्य भइरहेको छ । कार्यालयहरुको लेखा फाँटमा ताल्चा लागेको छ ।मन्त्री र सचिव मिलाउनेमा र विचौलियाहरु कमिसन उठाउनेमा सक्रिय रहेको बताइन्छ । प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बताएका छन् ।
‘बजेटको बहानामा सदनलाई बन्धक बनाउन हुँदैन’ उनले भने, सदन चलेपछि मात्र बजेटमा भएको कमीकमजोरी लगायतका कुराहरू सच्चिने छ । त्यसका लागि सदन चल्न दिनुपर्ने उनले बताए । तर संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले बजेटको पूनर्लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
