नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने यो ५९ औं मौद्रिक नीति हो।
२०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भए पनि २०२३ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउन थालिएको हो। आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि भने गर्भनरबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भयो।
नयाँ गभर्नरको रूपमा डा. विश्वप्रकाश पौडेलको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो। पौडेलले सरकारको नीतिसँग तारतम्य हुने गरेर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने बताउदै आएका छन्।
मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन्छन्।
यसै उदेश्य अनुसार सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिलाई ५.५ प्रतिशत सीमामा राख्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरेर मौद्रिक नीति आउने भएको छ।
यसको लागि मौद्रिक नीतिले करिब ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिनुपर्ने हुन्छ।
बजेटमा घोषणा भएअनुसार नै राष्ट्र बैंकले केही समय अघि मात्रै चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड लागु हुने अवधि एक वर्ष पछि धकेलेको छ भने समस्यामा रहेका साना ऋणीको भाका दुई वर्षलाई सार्ने सुविधा दिएको छ।
मौद्रिक नीतिले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हटाउन प्रयास गर्ने देखिएको छ।
सरकारले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई थप कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) प्रवाह गर्ने बजेटम उल्लेख गरेको छ। यही अनुसार चालु पुँजी कर्जामा मौद्रिक नीति थप लचिलो हुन सक्ने मानिएको छ।


