२०८२ असार २८, शनिबार ०७:२९
नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा असार महिनाको अन्त्यसम्ममा पानी नपर्दा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ । वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट वातावरणीय असन्तुलनका कारण उत्पन्न खडेरीको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै शुक्रबार सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणाको निर्णय मधेश प्रदेश सरकारले गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर पञ्छिएको आरोप स्थानीय किसानले लगाएका छन् ।
पटकपटक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट विगत दुई वर्षदेखि करोडौँ रुपैयाँ फ्रिज गर्दै आएको छ । किसानका लागि कृषि मन्त्रालयले छुट्याएको रकमलाई थाती राख्दै भौतिक विकास निर्माणतर्फ ध्यान दिँदा किसानले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि किसिमको अहिलेसम्म राहत नपाएको धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ७ का रामउद्गार महतोले बताए ।
आकाशे पानीको भरमा रहेका किसानहरुले न त आकाशबाटै पानी पाउन सके, न त स्थानीय पालिकाले पम्पसेट तथा सिचाइँको व्यवस्थासमेत गरे । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट वातावरणीय असन्तुलनले धान रोपाइँ प्रभावित भएको, रोपिएका खेतमा समेत चिरा परेको र खडेरीले कृषि उत्पादन संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोही आधारमा मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मधेश प्रदेशका किसानलाई तत्काल राहत आवश्यक भएको भन्दै आवश्यक राहतका लागि संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दातृ संस्थालाई समेत खडेरीबाट प्रभावित किसानलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ । यससंगै संघीय सरकारसंग किसानलाई प्याकेजमै राहत वितरणसहितको सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
सो बैठकबाट सुख्खा र गर्मीका कारण पर्साको वीरगञ्जलगायत विभिन्न स्थानमा देखापरेको खानेपानी संकट समाधानका लागि आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संघीय खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै ट्यांकर लगायतका विकल्पमार्फत तत्काल पानी आपूर्ति गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । पानी नपर्दा मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत खेतमा मात्र धान रोपाइँ भएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ ।
मौसम पुर्वानुमान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने जनाएको भए पनि असार बित्न लाग्दासमेत मधेश प्रदेशमा मनसुनको प्रवेश भएको छैन । प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा किसानहरुको हितका लागि कृषि विद्युतिकरणको नाममा विनियोजित ४८ करोड रुपैयाँ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले काम नै नगरी फ्रिज गरेको छ ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सोही शीर्षकमा छुट्याइएको ४० करोड रुपैयाँ पनि आफ्नो मान्छेले काम नपाउने भएपछि सो रकम नै फ्रिज गराएको आरोप किसानहरुले लगाएका छन् । किसानको लागि गम्भीर रहेको बताइरहँदा पनि मधेश प्रदेश सरकारले भने धानखेती शुरु गर्नु अघिसम्म पनि किसानलाई बेवास्ता गर्दै आएको किसानहरुको गुनासो रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले किसानका लागि काम गर्नुभन्दा पनि संघीय सरकारसंग राहत माग गर्नु दुःखद रहेको एक किसानले टिप्पणी गरे । पानीको अभावले मधेश प्रदेशका ७५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । बोरिङको सिँचाइले रोपिएका धान पनि चिस्यान अभावले खेतमा चिरा पर्न थालेका छन् भने धानका ब्याड पनि सुक्न थालेका छन् ।
मधेश प्रदेश कृषि निर्देशनालयका वाली संरक्षण अधिकृत सुदीप चौधरीले अहिलेसम्मे २५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मधेशमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशतजति रोपाइँ भइसक्नुपर्ने थियो । मधेश प्रदेशमा ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर धान खेत लगाइएको छ । त्यसमध्ये समग्रमा २५ प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार १ सय ६१ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ ।
निर्देशनालयले दिएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लामा ६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ९.४१ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । त्यस्तै रौतहटमा ४०, सर्लाहीमा ३०, सिरहामा २५, बारामा २१.७ र सप्तरीमा १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
