२०८२ असार २८, शनिबार ०७:३७
मधेश प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहका पिता शेखर सिंहलाई खुशी बनाउन राजविराजको जीर्ण भइसकेको कन्या छात्रावासको भुक्तानीका लागि १ करोड ८० लाख र मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटमा नै विनियोजन गरेर आलोचित भइरहेको बेला मधेश कृषि विश्वविद्यालयका लागि ४ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासका लागि मरिहत्ते गरेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ४० करोड बजेट विनियोजन हुने सप्तरीमा सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सो विश्वविद्यालयका लागि १० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मधेश कृषि विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भवनको प्रगति २४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयका लागि विनियोजित १० लाख बजेट समेत उपलब्ध गराइएको छैन ।
विश्वविद्यालयका लागि २०७९ सालमा तत्कालीन सरकारले १ अर्ब ५ करोडको बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरिसकेको छ । तर मधेश विश्वविद्यालय वीरगञ्जलाई ३ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयहरुले आफै खरिद गरी मातहतका निकायहरुमा बितरण गर्ने अनेक सामग्रीहरुका लागि १ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले हातोहात कमिसन आउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सभामा बजेटको छलफल गर्न अवरोध गरिरहेका विपक्षी दलहरुले त्यस्ता योजनाहरुलाई हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरुले १० लाख भन्दा कमका योजनाहरुलाई हटाएर बहुवर्षीय योजनामा रकम थप गर्न सरकारमाथि दबाब बनाएका छन् ।
सरकारले असन्तुलित बजेटलाई पूनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखेका विपक्षी दलहरुले भने व्यापक सुधारको पक्षमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सभामा बजेटको छानविन गर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डलको संयोजकत्वमा २ जना सत्तापक्ष र ३ जना विपक्षी दलहरुबाट रहनेगरि समिति बनाइएको छ । तर सो समितिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राखिएपछि विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले मन्त्रीलाई समितिमा राख्न नहुने अडान लिएका छन् । प्रदेश सरकारले सदन असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेदेखि हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । असार मसान्त भित्र बजेट पास गर्नुपर्ने सरकारमाथि दबाब छ । तर विपक्षी दलहरुले बजेटलाई नसच्याइएसम्म पास हुन नदिने अडान लिएका छन् ।
मन्त्रीहरुले विचौलियाहरुको सुविधा अनुसार मोटो रकम कमिसन आउनेगरि बनाएका छन् । मन्त्रालयहरुको शीर्षकहरुमा रकम विनियोजन गरिएबाट नै भारी अनियमितता हुने देखिन्छ । जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भए देशमा संघीयता विरोधीहरु अत्यन्त सशक्त हुने छन् । आगामी निर्वाचनमा प्रदेशको संरचना विरुद्ध नै जनमत तयार हुन सक्नेगरि भ्रष्टाचार गर्ने बजेट सरकारले बनाएको आरोप संघीयता पक्षधर दलहरुले लगाएका छन् ।
