जनकपुर टुडे

२०८२ असार २८, शनिबार ०७:५१

मधेश प्रदेश सरकारले निर्धारित समयमा तामझामका साथ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्यायो । रेड बूक अर्थात् वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका पनि सार्वजनिक ग¥यो । तर ‘बजेट विचौलियाहरुको स्वार्थमा ल्याइएको’ भन्दै चर्को आलोचना भयो ।

आलोचना जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षी पार्टीहरुले मात्र गरेनन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसमेतले गर्नुभयो ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसका रामसरोज यादव पर्यन्त बजेटको ढाँचा माथि प्रश्न उठाउनु भयो । प्रतिपक्षी पार्टीहरुको दबाबमा बजेटमा भएका त्रुटि सच्याउन सभामुख रामचन्द्र मण्डलको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका रामअशिष यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिश पटेल र जवाहरलाल कुशवाहा गरी ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइयो । तर कार्यदलमा बहालवाला मन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा पुनः अर्को लफडा शुरु भएको छ । प्रस्तावित बजेटबारे हालसम्म सार्वजनिक भएका प्रतिक्रियाहरुको निष्कर्ष हो– बजेट नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका लागि सकारात्मक छ । प्रतिपक्षी ६ दलसहित नेपाली कांग्रेसका गैर संस्थापन पक्षका लागि नकारात्मक ।

२०० फिटमा अटोमेटिक बोर्डिंग हुने, ५० फिट मुनि गरिएको बाँस बोर्डिंगबाट खेतमा सिचाइँ गर्न मिल्ने, १५० फिट मुनिबाट खानेपानी आउने मधेश अचेल काकाकुल छ । खानेपानीको हाहाकार छ । यथाशिघ्र खानेपानीको व्यवस्था नभए गाउँकागाउँ विस्थापित हुने अवस्था छ । मध्य धनुषाका कठपुल्ला, बघचौडा, हँसपुर, ललियालगायत एक दर्जन गाउँ खानेपानीको चरम आभावबाट गुज्रिरहेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै वडा नम्बर ५ काकाकुल छ । कठपुल्लाका स्थानीयवासीहरुका अनुसार– गतवर्ष हँसपुर नगर पालिकाले कठपुल्लामा १५ थान चापाकल जडान गरेको थियो । तर ती मध्येका १४ थान चापाकलबाट पानी आउँदैन । स्थानीयवासीको आरोप छ –‘कागजमा ३०० फिट गहिरो चापाकल गाडिएको देखिए पनि चापाकल भने १५० फिट गहिरो मात्र गाडिएको थियो ।’

वास्तविकता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्ता लगाउने हो । तर यथार्थ के हो भने गतवर्ष जडान गरिएको चापाकलहरुमध्ये अधिकांशबाट पानी आउँदैन । स्थानीयवासी भन्छन्– १५ थानको सट्टा ४५० फिटको ५ थानमात्र जडान गर्दा हुन्थ्यो ।’ त्यस्तै उता पर्साको वीरगञ्जलगायतका स्थानहरुमा पनि खानेपानीको आभाव छ ।

बिहीबार सम्पन्न मधेश सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै संघीय सरकारसंग मधेशको लागि विशेष राहत प्याकेज माग गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले भनेको छ– ‘वातावरणीय असन्तुलनका कारण समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा समस्या उत्पन्न भएको र धान रोपिएका खेतमा पनि धाँजा फाट्न थालेको अवस्थालाई दृष्टीगत गर्दै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।’

मधेश सरकारले नामै किटेर पर्साको वीरगञ्जसहित मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको खानेपानी संकट समाधानका लागि आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गर्ने तथा खानेपानी संकट समाधानमा आवश्यक सहयोग गर्न संघीय खानेपानी मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ट् यांकर सहितका विभिन्न माध्यमबाट पानीको आपूर्ति मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बीरगञ्जमा खानेपानीको आभाव देख्ने प्रदेश सरकार धनुषाको कठपुल्ला, बघचौडा, हँसपुर भने देखेको छैन । देखेको भए वीरगञ्जसंगै कठपुल्लाको नाम पनि जोडिन्थ्यो होला । २०८२/०८३ को बजेटको प्रस्तावनामा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिए पनि कृषि मन्त्रालयको बजेट भने कटौती गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ९७ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रस्तावित २०८२/८३ को बजेटमा भने २ अर्ब ८३ करोडमा झारिएको छ । प्रदेशमा सिचाइँ तथा खाने पानीको व्यवस्थापन गर्ने उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमा पनि व्यापक कटौती गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस मन्त्रालयको बजेट ५ अर्ब १७ करोड थियो ।

तर प्रस्तावित बजेटमा मन्त्रालयको बजेट ४ अर्व ४१ करोडमा झारिएको छ । जबकी प्रस्तावित बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा ६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । मधेश प्रदेश सरकार कृषि, सिचाइँ तथा खानेपानीको बजेट कटौती गर्दै गर्दा मठ, मन्दिर, मदरसा, सडक, प्रवेशद्वार आदि भौतिक संरचना निर्माणको बजेट भने बढाएको छ ।

बजेटको शीर्षक देखेरै मधेश सरकार खाने पानी र सिचाइँ क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । बोतल र जाडको पानी खाने प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई प्रदेशका जनताले भोगिरहेको खानेपानी वा सिचाइँको समस्याबारे थाहा छ वा छैन । यस विषयमा उनीहरुले नै भन्ने हो । तर बजेटमा विचौलियाहरुको चलखेल भयो भनेर हप्तौदेखि संसद अवरुद्ध गर्ने, त्रुटि सच्याउनको लागि कार्यदल बनाउन बाध्य पार्ने प्रतिपक्षले प्रदेशभरि विद्यमान खानेपानी र सिचाइँ समस्याबारे किन केही बोल्न सकेको छैन ? खानेपानी र सिचाइँ सुविधाको लागि संघीय सरकारलाई गुहार्नु अन्यथा होइन कारण मुलुक संघीयतामा गए पनि मुलुकको लगभग दुई तिहाई बजेट संघीय सरकारले नै परिचालन गर्दछ ।

तर मेरो जिज्ञासा भने अर्कै छ– यस वर्ष ट्यांकरले पानी आपूर्ति गरेर खानेपानी समस्या समाधान गर्न सकिएला तर यो ट्यांकरको पानी कहाँबाट ल्याउने हो ? पानी रिचार्ज भएन भने भूमिमुनिको पानीको श्रोत कति दिनसम्म चल्छ ? पच्चीस वर्षमा पानीको मुहान सरदर १०० फिट तल झरेको छ ।

आगामी पच्चीस वर्षमा के होला ? माननीयजीहरु अनुमान गर्नु भएको छ ? अतः खानेपानी र सिचाइँ व्यवस्थाका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनु होस् । चुरे संरक्षणमा जोड दिनु होस् । नदीनालाहरुमा स्थायी वा अस्थायी बाँध बाँधेर पारम्परिक सिचाइँ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु होस् । यसले भूमिमुनिको पानी रिचार्ज गर्न मद्दत मिल्छ । यसरी सिमेन्ट र बालुवाको प्रदेश बनाइ रहने हो भने सिंगै मधेश मरुभूमि हुने छ । अनि हामी बाध्य भएर जटजटिनको गीत गाउने छौँ– ‘लाजो ने लगै छो हो…………’