२०८२ असार २९, आईतवार ०७:३४
चोहर्वा टोलकी ६२ वर्षीया लरुबती सदा राज्यबाट उपेक्षित जीवन जिउन बाध्य छिन् । विधवा, अपांग, दलित र निशन्तान—चारथरी सीमान्तकृत पहिचान बोकेकी लरुबतीको जीवन विगत केही वर्षदेखि सडक छेउको सरकारी जमिनमा बितिरहेको छ ।
नागरिकता जस्तो आधारभूत कागजको अभावमा उनले भोगेको पीडा नेपाली र ाज्यको समावेशीता र समानताको दाबीमाथिको प्रश्न बनेको छ । श्रीमान् केशवर सदा बिते पछि जीवन थप कष्टकर भयो । “श्रीमानसँग नागरिकता थियो, तर मलाई बनाउने कोही थिएन । कहिले साक्षी ल्याउन भनियो, कहिले कागज खोजियो। धेरै पटक त कर्मचारीले हे पेर फर्काए,“ लरुबतीले भनिन् । पढ्न लेख्न नसक्ने उनी कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसक्ने अवस्थामा थिइन्।
पटक–पटक वडा कार्यालयदे खि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि उनको नागरिकता बन्न सकेको थिएन। नागरिकताको संघर्षमा सामाजिक अभियन्ता डा. जयनार ायण यादवले सहयोग गरे। “छ महिनासम्म सिडिओ, वडा अध्यक्ष र प्रहरीसँग संवाद गर्दा अपमान सहनुप¥यो। तर जब नागरिकता आयो, त्यो खुशी शब्दमा अटाउँदै न,” डा. यादवले भने।
आज लरुबतीसँग नागरिकता छ। तर त्यो कागजले उनको दुःखको अन्त्य भने गरेको छैन। उनीसँग बस्न घर छैन, अपांगता तथा विधवा भत्ता पाएकी छैनन्, नियमित आम्दानीको स्रोत पनि छैन। राज्यले संविधानमा सबै नागरिक बराबर भएको दाबी गर्छ, तर लरुबतीजस्ता सीमान्तकृत नागरि कका लागि त्यो केवल दस्तावेजमै सीमित देखिन्छ। “नागरिकता बिना नागरिक कस्तो? भत्ता बिना विधवा कस्तो? अधिकार बिना अपांगता कस्तो
