२०८२ असार ३०, सोमबार ०७:०१
करिब पाँच दशकपटि सर्लाहीको सगरनाथ वन क्षेत्रमा लगाएका मसला काठको बिक्री गरिने भएको छ। एसियाली विकास बैंकको १३.२ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण सहयोगमा सन् १९७७ मा सागरनाथ वन परियोजना शुरु भएको थियो । तर अहिले आएर सो रकम बराबरको प्रगति नभएपछि डुबेको आँकलन गरिएको छ ।
सागरनाथ वन परियोजनामा परियोजना प्रमुख भएर काम गरेका ज्ञानेन्द्रकुमार मिश्रले जनाए अनुसार परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य क्षयीकरण अवस्थामा रहेको प्राकृतिक वनलाई मासेर छिटो–छिटो वृद्धि हुने प्रजातिका रुखहरू लगाएर तराई र काठमाण्डुमा देखिएको बढ्दो इन्धनको मागलाई परिपूर्ति गर्नु थियो । त्यसका लागि सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको करिब १० हजार हेक्टर क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गरियो भने मसलाका बिरुवा अस्ट्रेलियाबाट आयात गरेर लगाइएको थियो ।
बढ्दो इन्धनको माग पूर्ति गर्न ४८ वर्षअघि अस्ट्रेलियाबाट आयात गरेर सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनाले मसला नष्ट गरिएको छ । पञ्चायतकालमा सो रुखखेती गरिएको थियो । त्यसपछि मसला (इकलुप्टस) तराईका सबै जिल्लामा निजी खेतबारीमा समेत किसानले लगाउन थाले र सबैतिर विस्तार गरिएको थियो । तर ४६ वर्षपछि सागरनाथ वन परियोजनाका ती रुखका काठहरू बिक्री नहुने समस्या देखिएको थियो ।
सागरनाथ वन परियोजनाका परियोजनाका प्रमुख खेम विश्वकर्मा मसलाका काठहरू बिक्री हुन छोडेको बताए । उनले भने, ‘पहिला मसलाको रुखको पोल साइजका काठहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेर पोलका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो,’ उनले अघि थप्दैँ भने्, ’सिमेन्ट र आल्मुनियमका पोलले मसलाको काठ बिक्री हुनै छोड्यो ।
अन्य प्रयोजनमा पनि काठ बिक्री नभएपछि समस्या भएको छ ।’ वनविज्ञ भरत पोखरेलले पनि त्यतिबेला सागरनाथमा मसला प्रजातिका रुखहरू लगाउनुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक र इन्धन आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् । सागरनाथको काठ जनकपुर चुरोट कारखानामा इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
एलपी ग्यासको प्रयोगले दाउराको प्रयोग विस्थापित हुन पुग्यो भने जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएपछि सागरनाथको काठ इन्धनका रूपमा बिक्री पनि ठप्प भएको विश्वकर्माले बताए । सागरनाथ वन परियोजनामा रहेका मसलाका काठहरू बिक्री हुन छोडेपछि परियोजनाले काठको ट्रिटमेन्ट गरेर झ्याल ढोकाका लागि बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।
परियोजनाका प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार रेड कार्यान्वयन केन्द्र बबरमहल काठमाडौंमार्फत विश्व बैंकको ५० लाख सहयोगमा काठ ट्रिटमेन्ट प्लान्टको स्थापना, स–मिलको मर्मत सम्भार, जनशक्तिको विकास र आवश्यक संरचना बनाइएको छ । मसलाको काठबाट बनेका झ्याल ढोका सालको काठभन्दा तीन गुणा सस्तो पर्ने विश्वकर्मा बताउँछन् । ’सालको झ्याल–ढोका भन्दा मसलाको काठको झ्यालढोका तीनगुणा सस्तो पर्छ । विश्वकर्माका अनुसार सस्तो झ्यालढोकाको रूपमा मसलाको काठ प्रयोग गर्न सकियोस् र सबैको पहुँचमा काठ होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो । त्यसमा सफल हुँदा आल्मुनियमलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अहिले बजारमा सालको राम्रो एक गोलिया काठलाई २ हजार २०० रुपैयाँ पर्छ । मसलाको काठ ७०० रूपैयाँमा पाइन्छ । सर्लाहीको सागरनाग वन परियोजनाको सिकाइबाट नेपालको तराई क्षेत्रमा किसानहरूले आफ्नो निजी जग्गामा मसलाका काठहरू लगाएका छन् । तर, काठको मूल्य नपरेपछि अहिले उनीहरूले आफ्ना खेतबारीबाट ती काठहरू हटाउन थालेका छन् ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सह–सचिव नवराज पुडासैनी स्वदेशी काठको प्रयोगमा वृद्धि गरेर झ्याल ढोकाका लागि विदेशबाट आयात हुने काठ तथा आल्मुनियमलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यअनुरुप रेड कार्यान्वयन केन्द्रले पहल गरेर परियोजनालाई सहयोग गरेको बताउँछन् । सरकारले सन् १९५७ मा वन राष्ट्रियकरण ऐनमार्फत देशभरका निजी तथा सामुदायिक वनलाई सरकारी स्वामित्वमा लिएको थियो ।
सरकारले वन फँडानी रोक्न र संरक्षणका लागि वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति ल्याएको भए पनि व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भइदिएको थियो । शुरुमा जुन उद्देश्यका साथ मसला प्रजातिका रुखहरू रोपिएको थियो, त्यसअनुसार त्यहाँबाट दाउरा उत्पादन गरियो र ती दाउरा जनकपुर चुरोट, उद्योग कारखानासहित काठमाण्डु र तराईमा आपूर्ति गरियो ।
सुरुमा सन् १९८९ मा पहिलोपटक कटान गरिएको थियो । वन पनि वृद्धि भएको र इन्धनको आपूर्तिका लागि दाउराको आपूर्ति पनि राम्रोसँग भएकाले सुरुमा सागरनाथ वन परियोजनालाई सफल मानियो । तर, पछिल्लो समयमा काठ बिक्री नहुनेजस्ता समस्याले आम्दानीको स्रोतसमेत ठप्प छ । जसले कर्मचारीको तलबभत्ताको नियमिततामै समस्या देखिएको छ ।
