२०८२ असार ३१, मंगलवार ०७:५५
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिएको छ । प्रदेशसभामा सोमबार प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुको बहिष्कार बीच बजेट पारित गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट विनियोजन ऐन २०८२ समेत पारित गरिएको छ ।
सरकारको अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते सदनमा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आवश्यक छलफल र प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट पारित गरिएको छ । बजेट पारितका लागि बाधा अड्चन आउने केही धारा समय अभावको कारण देखाउँदै खारेज गरिएको छ ।
सो ऐन साउन १ गतेदेखि लागु हुने जनाइएको छ । सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहित ६ दलका सांसदले बहिष्कार गरेका थिए । सरकारले बिवौलियको प्रभावमा बजेट ल्याएको प्रतिपक्षले सुरुवातदेखि आरोप लगाउँदै आएका छन् । बजेटको त्रुटि सच्याउनका लागि दुईपटक कार्यदल गठन भए पनि मतभेद देखिएपछि कार्यदल नै भंग गरिएको थियो ।
सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको रेडबुक, सांसदलाई वितरण गरेको रेडबुक र सूचना प्रणालीमा लक भएको रेडबुकमा फरक देखिएको छ । सरकारले ४६१ पृष्ठको रेडबुक संसद्मा प्रस्तुत गरी सांसदलाई वितरण गरेको थियो । तर, सूचना प्रणालीमा ७५५ पृष्ठको रेडबुक सार्वजनिक गरिएको छ । छानबिन कार्यदलमा रहेका प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले संसद् छलेर ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योजना ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट पुस्तिका ४६१ पृष्ठको मात्र रहेको बताए । पीएलआइएमएसमा ७५५ पृष्ठसहितको योजना लक भएको छ । त्यसअधारमा सरकारले २९४ पृष्ठको योजना संसद् छलेर ल्याएको सांसद कनिशको आरोप छ । उनले भने, ‘कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीसँग पीएलआइएमएसमा लक भएको र संसद् छलेर ल्याएको २९४ पृष्ठमा कति योजना छ ? कति रकम बराबरको छ ? माग गर्दा दिइएन,’ उनले भने,‘सरकारले छानबिन नहोस् भनेर सुरुदेखि लागेको थियो।
कर्मचारीलाई पनि त्यही अनुसारको निर्देशन दिएको छ ।’ उनका अनुसार कार्यदलले रेडबुकमा भए÷नभएको योजनामाथि छलफल गरेको थियो । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले रेडबुकमा नभएको योजनाहरु खारेज गर्न माग गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरुले नमानेपछि कार्यदल भंग भएको छ । ‘सरकारले बजेट आफ्नो हिसाबले बनाउँछन् । त्यसमा हाम्रो केही छैन,’उनले भने,‘तर, संसद्लाई छलेर ल्याउनु भएन । यो सांसद्संग मात्रै होइन, जनतासंगको धोका हो ।’
राप्रपाका सांसद कञ्चन विच्छाले सरकारले चोरबाटो अपनाएको बताइन् । सरकारको नियत सुरुवातदेखि नै शंकास्पद देखिएको उनले बताइन् । ‘शुरुमा सरकारले कार्यदल नै बनाउन चाहेन । बनाएपछि जोमाथि आरोप छ, उसैलाई कार्यदलमा राखियो,’ उनले भनिन्,‘प्रतिपक्षको खबरदारीपछि सरकार ब्याक त भयो । तर, निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिएन । बहुमतको दम्भ देखायो ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सदन बहिष्कार गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘सरकारले बहुमतको आडमा प्रतिपक्षलाई हेप्न खोजेको छ । उनले भने, ‘सरकारले कानूनलाई धज्जी उडाएर, जनताको राजस्वको दुरुपयोग गरेर बजेट ल्याएको छ । र, त्यही बजेट पास गराउन चाहेको छ ।’
त्यस्तै सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले सरकारलाई समर्थन गरेपछि ‘गुलाम’ बनाएको भन्दै बजेटको विरोध गरे । बजेट पास हुनु अघि विरोधस्वरुप बजेटप्रति समर्थन जनाए पनि नेता महतोले भने, ‘पढ्दै नपढेको, हेर्दै नहेरेको योजनाको बारेमा कसरी छलफल गरौँ
