२०८२ असार ३२, बुधबार ०७:१७
मधेश प्रदेश सरकारले सोमबार बजेट पारित गरेको छ । मधेश प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलहरुको बहिष्कारबीच सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ती दलहरुको अनुपस्थितिमै फास्ट ट्रयाकको नाममा हतारहतारमा बजेट पारित भएको घोषण गरेपछि रेडबुकको विवाद झन् चुलिएको छ ।
सो रेडबुकमा सांसदका योजना थोरै परेको र बिचौलियाका योजना धेरै राखिएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक प्रतिपक्षी दलहरुले निरन्तर रुपमा सदन अवरूद्ध गर्दै आएको थियो ।
प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले बजेटको पुनर्लेखन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएको थियो । प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारबीच सोमबार प्रदेशसभामा बहुमतले बजेट पारित भए पनि रेडबुकबाट हराएको पानाको विवादले विभिन्न अड्कलवाजी भइरहेको छ । सांसदलाई दिएको रेडबुक ४ सय ६१ पृष्ठको रहेको छ ।
सो बजेट पुनर्लेखनका लागि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गर्नेबारे विवाद भइरहँदा रेडबुकबाट ३०२ वटा पृष्ठ हराएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । सत्तापक्ष लोसपा नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले बजेटका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको बताए । उपनेता महतोले भने, ‘हामीलाई उपलब्ध गराइएको ४ सय ६१ पेजको रेडबुकमा गरौं कि लुकाएर राखिएको ३ सय २ वटा पन्नाको ?
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको रेडबुकमा ५ लाखमुनिका योजना र प्रशासनिक खर्च समेटिएको ३ सय २ पृष्ठको सफ्टकपी प्रदेशसभा सचिवालयमा रहेको जनाइएको छ । बजेटको सफ्टकपीमा लुकाइएको भनिएका योजना रेडबुकको ३०२ पृष्ठभित्र प्रशासनिक खर्च, टुक्रे योजना, मिनिरल वाटर, विद्युत् महसुल, घर भाडा, भ्रमण खर्च, कार्यक्रम अनुगमनका लागि इन्धन, चियापान खर्च, महँगी भत्ता, फर्निचर खरिद, कर्मचारीका लागि पोसाक लगायतका योजना समेटिएको छ ।
त्यस्तै स्कुटर, मोटरसाइकल, ल्यापटप खरिद, रौतहटको धनसर सडक, मेसिनरी औजार खरिद, सिरहाको कल्याणपुर–४ मा पावर ड्रिल सिँचाइ प्रणाली, सिरहाकै धनगढीमाई–५ मा सातसति राजदेवीमाई मन्दिरमा हरित पार्क निर्माण लगायतका कैयौं खुद्रे योजनाहरु समेटिएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले संसद् छलेर ल्याएको योजना सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ३०२ पृष्ठको पाँच लाखमुनिको योजना सार्वजनिक गरेको छ । यी सबै योजनाहरू योजना सूचना प्रणाली (पीएलएमबीएस) मा लक गरेको छ । तर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ् रेडबुक र सांसदलाई वितरण गर्दा समावेश नगर्दा चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले वेबसाइटमा अपलोड गरेको छ । मधेश प्रदेशमा एक हजार रुपैयाँकै २ सय २० योजना समावेश गरिएको छ भने पाँच लाखभन्दा कमका ७ हजारभन्दा बढी योजना रहेको छ । जसमा ४ लाख ९८ हजारदेखि एक हजार रुपैयाँसम्मको योजना रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले रेडबुकमा नराखेका योजनाहरूमा विद्यालय भवन निर्माण, स्तरोन्नति, धर्मशाला निर्माण तथा स्तरोन्नति, अधुरो भवन निर्माण, बाउन्ड्रीवाल निर्माणका लागि १/१ हजारको दरले रकम विनियोजन देखिन्छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले बाराको सिम्रौनगढमा भेटेरिनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सीता सर्किट निर्माण कार्यका लागि १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले पहिले नै डीपीआर गरिसकेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश आर्थिक क्षेत्र निर्माण, मधेश प्रदेशमा साहसिक पर्यटन विकास निर्माणका लागि १/१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले आयोजनाको डीपीआर गरिएको छ । सरकारले रेडबुकमा पाँच लाखभन्दा कम रुपैयाँको योजनाबारे सर्वत्र आलोचना हुने कारणले नराखेको अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले खुलाए । तर प्रदेश सरकारको बचाउ गर्दै संघीय सरकारमा पनि यस्तो अभ्यास भइरहेको उनले बताए ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमको योजना आएको र यसलाई लुकाउने काम नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुसंग आग्रह गरे । अर्थमन्त्री यादवले भने, ‘यो लुकाउने काम भएको छैन । रेडबुकलाई व्यवस्थित बनाउन मात्र गरिएको हो । भोलिका दिनमा हेर्दा यो कुरालाई नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरिन्थ्यो, त्यसका लागि हामी यस्तो कदम उठाएका छौँ ।’
