२०८२ श्रावण १, बिहीबार ०७:१७
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारसित सहकार्य गर्ने सबै अड् कलहरुलाई विराम लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएको छ । संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रेखा यादवले जानकारी दिएकी छन् ।
जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । असार ८ गते नै कार्यकारिणी समितिले निर्देशन दिएपछि संसदीय दलले पुराना माग सहित भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई सच्याए सहकार्य गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।
पछिल्लो पटक गत आइतबार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरुसित छलफल गरेका थिए । कांग्रेसका सभापति देउवाको पहलमा भएको सो छलफल सकारात्मक रहेको बताइए पनि सोमबार र मंगलबार सरकारी पक्षबाट बेवास्ता गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै त्यसपछि अन्य विषयमा छलफल गर्दै जाने धारणा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई सुनाएपछि दलको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । जसपा नेपाललको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको प्रमुख ११ कारण औल्याएको छ ।
जनतालाई सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु र भ्रष्टाचार, अनियमित्तता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र विचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसक्नु जसपा नेपालले सरकारमाथि दोष लगाएको छ । त्यसैगरि जसपा नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसक्नु र असन्तुलित र पूर्वाग्रही रूपले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने कार्य गरेको आरोप सरकारमाथि लगाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगर्नु र कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न पहल नगर्नु सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको कारण जसपा नेपालले उल्लेख गरेको छ । स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यक लगायत उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्नु सरकारको थप कमजोरी रहेको जसपा नेपालले ठहर गरेको छ ।
मधेश, थरूहट, किरता– लिम्बुवान लगायतका आन्दोलनहरूका क्रममा झुटा मुद्दा लगाइ बन्दी बनाइएका राजवन्दीहरूलाई रिहाइ नगरी संविधान संशोधन गर्न हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको पनि ओली सरकारमाथि जसपा नेपालले आरोप लगाएको छ । कृषि विकास गर्न किसानहरूलाई कृषि बजार, सिचाइँ, मलखाद, वीउ विजन र किट् नाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसक्नु र बेरोजगारी समस्या हल गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसक्नु पनि सरकारको कमजोरी रहेको जसपा नेपालको निष्कर्ष रहेको छ ।
जसपा नेपालले भूमि विधेयक संशोधन, संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालनको विधि, संविधान संशोधन, सत्ता गठबन्धनमा पूर्ण सहभागिता लगायतका मागहरू अघि सारेको थियो । तर त्यसप्रति प्रधानमन्त्री ओली अनुदार देखिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान असफल भइसकेको सरकारलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको कुनै औचित्य एवं अर्थ नै नरहेको हुनाले उक्त समर्थन फिर्ता लिई अब उपरान्त विपक्षमा बस्ने निर्णय जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक यादवले बताइन् ।
जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै संघीय सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको ३ सिट रहेको छ । उच्चस्रोतहरुका अनुसार नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा मधेश प्रदेशको सरकार बनाउन पहल शुरु गरेको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल यादवले दुईवटा रातो किताब बनाएको सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरु आक्रोशित भएका छन् ।
जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेकाले अर्को १ वर्ष सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने दाबी सहित सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल थालेका छन् । मधेश प्रदेशका नेताहरुले कांग्रेसका नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न केन्द्रीय नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन् ।
