२०८२ श्रावण २, शुक्रबार १४:४९
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएको छ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्धको फाइल उठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा प्रमाणलाई अनदेखा गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ। उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै आलमसहित सबै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए।
यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले जन्म कैदकै फैसला सुनाएको थियो। तर, उच्चले त्यसलाई बदर गर्दै सफाइ दिएको थियो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्न फाइल पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन तयार गरेर शुक्रबार सर्वोच्चमा पेस गरेको हो।
वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले बम विस्फोटको घटना भएको, मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको लगायतका कुनै पनि प्रमाण नरहेको भन्दै सफाइको फैसला गरेको थियो।
बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको घटनाका कुनै पनि प्रमाण नरहेको उच्चको फैसलामा भनिएको थियो। पुनरावेदनमा बम विस्फोट भएको, घाइतेलाई जिउँदै लगेर इँटाभट्टामा जलाएको र साक्षी समेत जीवितै रहेको दाबी गरिएको छ।
उच्च अदालतबाट जेठ १४ गते सफाइ दिने फैसला गर्ने दुवै न्यायाधीश यतिबेला न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिएका छन्। २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस उम्मेदवार आलमले घटाएको भनिएको बम विष्फोट र त्यसका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर पोलिएको भनिएको घटना नै नभएको निष्कर्ष उच्च अदालतले निकालेको थियो।
घटना नै नभएपछि कसैलाई शंकाका भरमा सजाय पनि गर्न नहुने उच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैद हुने सजाय सुनाएको थियो।
जिल्लाको फैसलापछि कारागारमा रहेका उनीहरू उच्च अदालतले उक्त घटना नै नभएको भनी सफाइ दिएपछि त्यसैदिन कारागारबाट छुटेका थिए।
