२०८२ श्रावण ३, शनिबार ०७:५१
आजब्लगको लिड आफै लेख्नु भन्दा पनि हालै विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाईनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुको हेडलाईनलाई बनाउन मन लाग्यो । पत्रपत्रिकालाई मुलुकको ऐना भनिन्छ । पहिले ऐनामा मुलुकको अनुहार हेरौं अनि विषय वस्तुमा प्रवेश गराँैला ।
अन्नपूर्णा टायम्समा मनिकाझा लेख्छिन्– ‘मधेशको बजेटमा बेथिति : दुई थरी रातो किताव, १ हजारका २२० योजना ।’ जनकपुर टुडेको एउटा समाचारको शीर्षक छ– ‘ओली सरकारलाई दिएको समर्थन उपेन्द्र यादवले फिर्ता लिए, राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा ।’ कान्तिपुरमा मातृका दाहाल लेखेका छन्– ‘राजकुमारले राजीनामा दिए, बलराम अझै बलिया । घूस ‘डिल’ सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएको एक साता बित्दा पनि सरकारले छानबिन र कारबाहीमा चासो दिएको छैन । अन लाइनखवरको शिर्षक छ– ‘एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन ।’ जनकपुर टुडेको अर्को समाचारको शीर्षक छ– ‘जनमत पार्टीका निलम्बनमा परेका उपाध्यक्ष ई.दीपक साहसहितका नेतालाई भौतिक कारबाही गर्ने जनमत पार्टीका सिरहा इन्चार्ज बिनोद यादवले दिए चेतावनी ।’
समाचारका ई शीर्षकहरुबाट के बुझिन्छ भने, सरकारमा भ्रष्टाचारीहरुको हालीमुहाली छ । पारदर्शीता छैन । स्वार्थ मिल्दा सरकारलाई समर्थन गने, नमिल्दा समर्थन फिर्ता लिने, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै शब्दमा भनौं भने– बालुवाटार र च्यासलको शिरमा राज रहुञ्जेल अधिकारीलाई जे गर्न पनि छुट छ । ढुक्क हुनुस्, भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले राजीनामा दिनु पर्दैन । बालुवाटार र च्यासलको शीरमा ‘बा’ को राज रहुञ्जेल उनका सगोत्रीहरुलाई जे गर्न पनि छुट छ ।’ पार्टीहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । नभए यस अघि दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हद लागू गरेको एमाले पुनः यस प्रावधानलाई हटाउने थिएन । पार्टीभित्र फरक मत राख्ने वा पार्टी अध्यक्षको विरोध गर्ने नेताहरुमाथि पार्टी कार्यकर्ताहरुले नै कालो मसी दलेर बेइज्जत गर्छ । समग्रमा भनौं भने ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस ।’ वाला सिद्धान्तमा मुलुक चल्दैछ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा दुई वर्षे कुलिंग पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा कुलिंग पिरियडमा ‘बाहेक’थपेर यस निर्णयलाई नै उल्टाइयो । अचम्म के भने ‘बाहेक’ थपिएको उक्त विधेकलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु ताली बजाएर पारित पनि गरे । हाँसौं कि रोआँै ।
यद्यपि दोषी पत्ता लगाउन समिति गठन नभएको होइन, तर दोषी माथि कारबाही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । कारण मैथिलीको उखान जस्तै–‘कवाडीसँ मुरै मोटगर छै ।’ संघीयता मधेशी जनताको रगतसंग साटिएको प्रिय उपहार हो । यसको रक्षा, सबलीकरण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि मधेशी जनता तथा मधेश केन्द्रित दलहरुकै हो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो आठ वर्ष मधेश सरकारको नेतृत्व यिनै मधेश केन्द्रित दलहरुले गर्दै आएका छन् । तर यस आठ वर्षमा मधेशी जनताले भाषा जस्तो प्रिय पहिचान समेत पाउन सकेन । अचेल मधेश सरकार योजना खरिद बिक्री, कमिशन, भ्रष्टाचार, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापका कारण बदनाम बन्दै छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको ढाडमा उभिएर अचेल मधेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । मधेश सरकारले दुई थरि रातो किताब (वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका) ल्याएर जगहसाईको पात्र बनेको छ ।
तर्क के दिइँदै छ भने साना योजनाहरु सार्वजनिक नगर्ने चलन अनुसार नै पहिलो रातो कितावमा केही साना योजनाहरु छाडिएको थियो । तर मेरो विनम्र सवाल छ– यदि ती साना योजनाहरु २ अर्बभन्दा बढीको हो भन्ने यस्तो योजना सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने ??
मधेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘फिड द नेशन’ अर्थात् मुलुकलाई खाना खुवाउने नारा दिइएको छ, तर कृषि तथा सिचाइँ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ । एक जना बहालबाला मन्त्रीको जातीय सम्मेलनको लागि २० लाख अनि सीता सर्किट, सिम्रौनगढ भेटेनरी अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको लागि १/१हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यो सरकार विधिले होइन व्यक्तिले चलाएको प्रतीत हुन्छ । हामी सबैले देख्दै र भोग्दै आएका हौं । अति हुँदा क्षति भएको छ । म सत्ताधारी जनमत पार्टीका मुखिया डा. सिके राउत, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव सहितका मधेशी शीर्ष नेताहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु – अलि दिमागमा बल दिएर सोच्नुहोस्, मधेश आन्दोलन चलि रहँदा गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल जस्ता सरकारी तथा काठमाण्डुबाट निस्किने अन्य पत्रपत्रिका एवं रेडियो–टेलिभिजनहरु कुन कित्तामा थिए र मधेशबाट निस्किने जुनसुकै दल वा व्यक्तिसंग सम्वद्ध पत्रपत्रिका र रेडियो कुन कित्तामा थिए ??
इमानदारीपूर्वक जवाफदिने हो भन्ने तपाईहरु पनि भन्नु हुन्छ– मधेशबाट निस्किने पत्रपत्रिका र मधेशी पत्रकारहरु मधेश आन्दोलनको पक्षमा थिए । तर मधेश सरकार यिनै सरकारी मिडियालाई विज्ञापन दिन्छ । यिनै मिडियाका सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरी सभा, सेमिनार तथा गोष्ठीहरु गर्छ । मधेश सरकारको यस नीतिलाई सबैले बुझेका छन् । सरकार प्रश्नदेखि डराएको छ ?
निजी मिडिया प्रश्न गर्छ– ‘मन्त्रीको स्वजातीय कार्यक्रममा २० लाख र सीता सर्किटमा १ हजार बजेट किन विनियोजन गर्नु भयो ? निजी मिडिया प्रश्न गर्छ– एसईई परीक्षामा मधेशका ७२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको छ । यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ मधेश सरकारसंग छैन । तर नेताजीहरु गाँठो पारेर बस्नु, तपाईहरुको कार्यशैलीमा सुधार आएन भन्ने आन्दोलन फेरि हुन्छ । त्यतिबेला तपाई फेरि सडकमा आउन सक्नु हुन्छ । अनि तपाईहरुको सवाल यिनै मधेशका सञ्चारकर्मीले जनता समक्ष पु¥याउने छन् ।
