२०८२ श्रावण ४, आईतवार ०७:१५
प्रदेश सरकारहरु भ्रष्टाचार लगायतका बेथितिलाई बढाएको आरोप लागिरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेश सभा खारेजको पक्षमा खुलेको छ । प्रवक्ता समेत रहेका सांसद मनिष झाले रास्वपा प्रदेश सभा खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
काठमाण्डुमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश रहने तर प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपाको नीति रहेको बताएका छन् । पहिलो पटक आमनिर्वाचनमा भाग लिएको रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिए पनि प्रदेश सभामा उम्मेदवार उठाएको थिएन । स्थापनाकालदेखि नै रास्वपा प्रदेश संरचनाको विरोध गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सभामा पुग्ने व्यवस्था प्रदेशकै स्थानीय तहमार्फत बनाउने गरी आफूहरू अघि बढिरहेको झाले बताए । पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समझदारी र समन्वय अझ प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरे । ‘प्रदेश रहन्छ, प्रदेश सभा खारेज गर्न चाहन्छौँ’ उनले भने, त्यो प्रदेशको सभामा पुग्ने त्यही प्रदेशको स्थानीय तह ( पालिका) प्रतिनिधिहरु हुनेछन् । उनीहरु नै प्रदेशमा पुगेर सभा गर्ने झाले बताए ।’
त्यसपछि प्रदेश र स्थानीयको तादात्म्य, कोअर्डिनेसन अझ प्रभावकारी हुन्छ’ सांसद झाले भने, ‘अहिले त एक–अर्कालाई चिन्नै, बुझ्नै चाहँदैनन् । यसरी हामीले हाम्रो योजना र नीतिहरूको व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ ’उनले भने, प्रदेशको संरचना खर्चिलो मात्र भएको छ । हाल संघमा रहेको २१ वटा मन्त्रालयलाई समेत घटाएर १५ मा सीमित गर्ने योजना अनुरूप आफ्नो नीति रास्वपाले अघि बढाइरहेको उनले बताए ।
सांसद झाले भने, ‘हामी २१ वटा मन्त्रालयबाट १५ मा झार्न चाहन्छौँ ।’ ‘हामी कहाँ खर्च कटौती गर्छौँ भने लगभग १ सय १२ वटा आयोग, नियोग छन्’ उनले भने, विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगहरू खारेज गर्ने पक्षमा समेत रास्वपा रहेको छ । उनले थपे, ‘ती विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका थिए ’ अहिले पनि त्यसको गाडी चल्ने, पदाधिकारी, कर्मचारी, अफिस खर्च छन् ।’ झाले भने, ‘तर त्यसको काम छैन । ती १ सय १२ वटा आयोग बन्द गरिदिने बित्तिकै वार्षिक २–४ अर्ब बचिहाल्छ ।’
रास्वपाका प्रवक्ता झाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको आफ्नो योजना, सिद्धान्त, रणनीति केही नरहेको आरोप लगाउँदै भने, रास्वपाका नेताहरूको जवाफ दिएर बस्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
सत्तापक्षले संसदमा प्रतिपक्षको खण्डन नगर्ने भन्दै अब सत्तापक्षलाई संसदीय अभ्यास रास्वपाले सिकाउने उनले बताए । देशमा हाल ७ वटा प्रदेश छन् । त्यस मध्ये संघीयताका लागि सशक्त आवाज उठाउने अहिले कुनै प्रदेश छैन । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार रहे पनि त्यसले संघीयताको पक्षमा वकालत गरिरहेको छैन ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा रहेको जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचनालाई सबल बनाउने कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा चरम भ्रष्टाचार, दुईवटा बजेट पुस्तिका(रेडबुक), योजनाहरुको चोरी, निजी कार्यका लागि बजेट बिनियोजन लगायतका आर्थिक अपराध बढेकोले संघीयता विरोधीहरुको मनोबल बढाएको बताइन्छ ।
संघीयतालाई कमजोर बनाएर संरचना नै भत्काउने केन्द्रिकृत मानसिकता भएका दलहरुले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्ने वातावरण बनाएको आरोप लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका मधेश प्रदेश सचिव रामविनोद चौधरीले बताएका छन् । ‘रास्वपा प्रारम्भदेखि नै संघीयता विरोधी गतिविधि गर्दै आएको छ’ उनले भने, तर सयौं सपुतहरुको बलिदानबाट प्राप्त संघीयतालाई अब कसैले खारेज गर्न सक्दैन ।
रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवारी समेत नदिइ संघीयता विरोधी दलको रुपमा पहिले नै स्थापित भइसकेको उनले बताए । रास्वपा मात्र नभइ अन्य केही दलका नेताहरु पनि संघीयता विरुद्ध लागेको उनले आरोप लगाए । प्रदेशमा सरकार भए पनि शासन र प्रशासन दुवै संघीय सरकारले चलाइरहेको चौधरीले आरोप लगाए ।
‘संघीयता पक्षधरहरु एक जुट नभएको कारण विरोधीहरु सक्रिय भएका छन्’ उनले भने, तर देशमा संघीयता आएकै कारण झा रास्वपाबाट सांसद बनेको यथार्थ विर्सन हुँदैन । संघीयताको अभ्यास शुरु भएको छोटो समयमा नै सकारात्मक परिणाम देखिएको उनको दाबी छ ।
