
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह हट्ने पक्का भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब बढाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको बखत नै सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जनमत इमान्दार हुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमर कान्त झाले बताएका छन् । ‘शीर्ष नेतृत्व तहमा जनमतको नेतृत्वमा एक वर्ष सरकार रहने र अर्को वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो’ प्रमुख सचेतक झाले भने, त्यसको कार्यान्वयनमा जनमत पार्टी इमान्दारीपूर्वक लाग्ने छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने वातावरण जनमत पार्टीले बनाउनेमा उनी विश्वस्त देखिए । तर जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री महेशप्रसाद यादवले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने कुनै सहमति, सम्झौता नभएको दाबी गरेका छन् । ‘मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृ्रत्व आलोपालो गर्ने सहमतिबारे आफूलाई कुनै जानकारी छैन’ उनले भने, नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक हल्ला मात्र चलाएको छ ।
सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गठबन्धन दलहरुबाट नहुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यादव दलका नेता रहेपनि सरकारको नेतृत्व सतीश कुमार सिंहले गरिरहेका छन् । कतिपय विषयमा सरकार र जनमतको संसदीय दलबीच तालमेल समेत नभएको देखिन्छ । जनमत पार्टीमा सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा आन्तरिक विवाद छताछुल्ल नभए पनि भुसको आगो जस्तै सल्किरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीलाई पाखा लगाएर आफ् ना अनुकूल हुने गरी कांग्रेस र एमालेसित मिलेमतो गरी काम गरिरहेको आरोप छ । तर दलका नेता महेशप्रसाद यादवले भने असन्तुष्टिलाई अस्वीकार गरेका छन् । जनमत पार्टीमा सरकारको विषयमा कुनै मतभेद नरहेको जनाउँदै मधेश प्रदेशमा आफ्नो दलले नेतृत्व गर्ने दाबी गरे ।
मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा नेकपा एमाले पनि सक्रिय देखिएको छ । संघीय सरकारमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य रहेकाले जनमतको सरकार हटाउन दुबै दलबीच सहकार्य हुने एमालेका नेताहरु बताउँछन् । ‘जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालको सरकारलाई हटाएर गठन भएको नयाँ समीकरणमा जनमतले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो,’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले भने, सरकारको कार्यकाल १ वर्ष बढी भइसकेकोले जनमत पार्टीले आफै मार्ग प्रशस्त गरेर गठबन्धनको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले सरकारको नेतृत्व नछाडे समर्थन फिर्ता लिन कांग्रेस र एमाले अगाडि बढ्ने महतोले बताए । सिंहले सरकार छाडे कांग्रेसले १ वर्ष र त्यसपछिको १ वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकार बाहिर रहेका कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व परिवर्तनमा जोडबल गरे पनि मन्त्रीहरु भने मौन देखिएका छन् ।
भित्री रुपमा उनीहरु सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालको मन्त्री परिवर्तन हुने निश्चित नै रहेको नेताहरु बताउँछन् । एमालेका एकजना सांसदका अनुसार जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाइए कांग्रेस, एमाले गठबन्धनबाट नै हट्ने छ ।
जनमत पार्टी कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वमा रहुञ्जेल मात्र रहेको उनको कथन छ । मुख्यमन्त्रीका लागि ठूलो डिल भएकाले सोझै राजीनामा दिने विषय नभएको एमालेका नेताले बताए ।
मधेश प्रदेशमा सिंह नेतृत्वको तेस्रो सरकार हो । पहिलो पूर्ण पाँच वर्षे कार्यकाल जसपा नेपालका लालबाबु राउतले चलाएका थिए । दोस्रो कार्यकालको पहिलो डेढ वर्ष जसपा नेपालकै सरोज कुमार यादवले चलाएका थिए । जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाइए कांग्रेस र एमालेलाई सरकार गठन गर्न सहज भने देखिदैन ।
कांग्रेस, एमालेको गठबन्धनलाई लोसपाले पनि साथ दिने करिब पक्का नै छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि बहुमतका लागि चाहिने ५४ सदस्य पुग्ने छैन् ।एमालेका १ जना सभामुख र एकजना निलम्बनमा रहेका छन् । त्यसैगरि लोसपाका पनि एकजना निलम्बनमा परेकाले बहुमत पु¥याउन जनमत अथवा साना दललाई फकाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा बन्ने सरकारलाई जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा र नाउपाले समर्थन गर्ने सम्भावना निकै कमजोर छ ।