२०८२ श्रावण ५, सोमबार १८:३४
११ जुलाई २००६ मा मुम्बईको लोकल ट्रेनमा भएको सात विष्फोटको घटनामा बम्बइ उच्च अदालतले १९ वर्षपछि फैसला सुनाएको छ।
अदालतले १२ जनालाई निर्दोष मान्दै सफाइ दिएको छ। यसअघि पाँच जनालाई विशेष अदालतले फाँसी र अन्यलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
अभियोजन पक्षले उनीहरुविरुद्ध लागेको आरोप प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो। उक्त दुर्घटनाको करिब दुई दशकपछि यो फैसला भएको हो। मुम्बईको लोकल ट्रेनमा भएको दुर्घटनामा सयौंले ज्यान गुमाएका थिए।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश अनिल किलोर र श्याम चान्दकको विशेष इजलासले अभियोजन पक्षले यस घटनामा आरोपीविरुद्ध दोष प्रमाणित गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ। अदालतले प्रमाण र साक्षीको बयानमा कैयौं कमी रहेकाले यो अभियोजन पनि कमजोर रहेको दाबी गरेको छ।
अदालतले उक्त घटना हुँदा बखत त्यहाँ रहेका ट्याक्सी चालक र ट्रेनमा सवार यात्रीका लागि घटनाको एक सय दिनपछि आरोपीबारे याद हुनु मुस्किल रहेको तर्क गरेको छ। यति लामो समयपछि दिइएको बयानमा पनि विश्वास गर्न नसकिने अदालतको दाबी छ।
यसबाहेक बम, बन्दुक, नक्साजस्ता प्रमाणलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। उक्त विष्फोटमा कस्तो प्रकारको बम प्रयोग गरिएको थियो भन्ने कुरा अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै अदालतले बरामद भएका प्रमाणलाई घटनासँग सम्बन्धित मान्न नसकिने तर्क गर्दै खारेज गरेको हो।
उक्त घटनामा १८९ जना मारिएका थिए भने ८२४ जना घाइते भएका थिए। यी विस्फोट उपनगरीय ट्रेनको पहिलो दर्जाको डिब्बामा राखिएको बमद्वारा गरिएको थियो।
के हो मुम्बई बम ब्लास्ट?
११ जुलाई २००६ को साँझ मुम्बईको लोकल ट्रेन यात्रीले खचाखच भरिएका थिए। त्यहीसमय एकपछि अर्को गर्दै लगातार सात ठाउँमा आरडीएक्सले भरिएका बम विस्फोट भए।
यी विष्फोट खार–सान्ताक्रूज, बान्द्रा–खार, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड–भायन्दर, माटुंगा–माहिम र बोरीवलीमा भएका थिए। मात्र ११ मिनेटको अवधिमा भएका यी विष्फोटले पूरै शहरमा भयावह स्थिति निम्त्याएको थियो। पहिला सात भिन्न भिन्न उजुरी दर्ता भएकामा पछि यो विषयलाई एटीएस (एन्टी टेरेरिजम स्क्वाड)को जिम्मा लगाइएको थियो।
एटीएसले गैरकानुनी गतिविधि निवारण अधिनियम अन्तर्गत निवेदन दर्ता गरेको थियो। सन् २०१५ मे १२ मा महाराष्ट्र कन्टोल अफ अर्गनाइजेशन क्राइम्स एक्टको विशेष अदालतले पाँच जनालाई फाँसी र अन्यलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
तर एक जना वाहिद शेखलाई पनि सफाइ दिइएको थियो। अहिले उच्च अदालतले बाँकी १२ जनालाई पनि निर्दोष प्रमाणित गर्दै सफाइ दिएको हो।
