२०८२ श्रावण ७, बुधबार ०७:५०
मधेश प्रदेश सरकार संकटभन्दा पनि स्टन्टवाजी गर्ने उद्यत देखिएको छ । प्रदेशमा पानीको हाहाकार छ, आमजनता काकाकुल छन् । सरकार समाधानभन्दा पनि विना बजेट र विना कार्ययोजनाकै सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी स्टन्टवाजी गरिरहेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको देखिएको छ । सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि कृषकसम्म पुग्न कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले मधेशमा खडेरी परेको भन्दै हतारहतारमा दातृनिकायको मुख ताकेर प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर संघीय सरकारसंग राहत प्याकेजको आसमा बसिरहेको छ । तर सरकार आफैँले पनि दुई सातासम्म कृषकलाई राहत दिने कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको भन्दै किसान तथा सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारको आलोचना पनि गर्न थालेका छन् । सुख्खाकै कारण साउनको पहिलो सातासम्म मधेश प्रदेशमा ४६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । पानी नपर्दा मधेशको कृषि प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । आकाशे पानीको भरमा खेती प्रणाली भएकाले खेत सुख्खा भएको छ ।
पानीको सतह घटेका कारण चापाकल सुकेको छ भने खानेपानीको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारले वीरगञ्ज महानगरपालिका, राजविराजका केही स्थानमा बारुणयन्त्रको सहायताबाट खानेपानी वितरण गरिए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । सीमित बारुणयन्त्रले पानी वितरण गरिएकाले प्रदेशका ग्रामीण तथा अन्य शहरी क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
मधेश प्रदेशको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा पानीको अभाव विकराल देखिएको छ । तर सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन भने यसका लागि आवश्यक बजेटको नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ ।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का ३७ वर्षीय किसान रामउदगार महतोले भने, ‘सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा त ग¥यो, तर हाम्रो खेतमा पानी छैन, मल छैन, बिउ छैन । घोषणा सुनेका छौँ, राहत देखेका छैनौँ ।’ त्यसैगरी, धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका हरैयाका वलिक साफीले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नु सरकारको स्टन्टबाजी मात्रै रहेको आरोप लगाए ।
सरकारको सुख्खाग्रस्त क्षेत्र कागजमा सीमित भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘यो सब सरकारको नौटंकी नै हो । यसले जनताले त राहत पाउँदैनन् ।’ ‘अहिले धान रोप्ने बेलामा पानी छैन । धानको बिउ पनि डढ्न थालेको छ,’ धनुषाको नगराईन नगरपालिकाका दशरथ मण्डलले भने, ’यस्तो बेलामा किसानलाई सरकारको साथ चाहिन्छ । तर सरकारले सुक्खाक्षेत्र घोषणा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा नगरी निष्क्रिय भएर बसेको छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले जनमत नेतृत्वको सरकार कामभन्दा बढी स्टन्टबाजीमा लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख सचेतक यादवले भने, ‘सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेलगत्तै सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ यादवले घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति नै रहेको भन्दै सरकारबाट अपेक्षा पनि नभएको दाबी गरे ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले धान रोपाइँ मात्र होइन, रोपिएको धानमा पनि सुख्खा लागेको बताए । उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा पानीको स्रोत वर्षा मात्र नभई यहाँका तीनवटा सिँचाइ आयोजनाहरू छन्, त्यसबाहेक नहरहरू पनि छन, तर ती नहरहरू संघीय सरकारमातहत छन्,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संघीय कृषिमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएको छ ।’
मधेश प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सुख्खा क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन अहिलेसम्म गर्न नसकेको बताए । उनले संघीय कृषि मन्त्रालयबाट आएको टोलीलाई समेत प्रदेशको वस्तुगत अवस्था र तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको बताए ।
