जनकपुर टुडे

२०८२ श्रावण १०, शनिबार ०७:३६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मधेश प्रदेशको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको हवाइ अनुगमन गरेका छन् । सुख्खाग्रस्त मधेश प्रदेशको अनुगमनपश्चात आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकालको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल ५ सय डिप बोरिङ जडान गरिने घोषणा गरे ।

एउटा डिप बोरिङबाट ६० बिघा क्षेत्रफल सिचाइँ गर्न सकिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी अहिले तत्काल केही डिप बोरिङहरू जडान हुन्छ । तत्कालका लागि ५ सय जति डिप बोरिङ गर्नेछौँ । एउटाले लगभग ६० बिघा जमिन सिंचाइ गर्न सकिन्छ ।’ पानीको अभावका कारण मधेश सुख्खाग्रस्त भएको प्रस्ट गर्दै सरकारले सोही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणासमेत गरिसकेको उनले बताए । सरकार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा मात्रै गरेर नबस्ने भन्दै दीर्घकालीन र तत्कालीन उपायहरू शुरु गरिसकेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘मधेश सुख्खाग्रस्त छ । पानीको अभावको कारणले सुख्खाग्रस्त भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने मात्रै होइन यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन र तत्कालीन दुई उपायहरूबाट काम गर्नेछौं ।’ चुरेमा पानीका तालतलैया बनाउने, पानी जम्मा गर्ने कार्यमा सरकार लागेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘चुरेमा पानीका तालतलैया बनाउने, पानी जम्मा गर्ने, जसबाट जमिनको सतहको पानी तल जान नदिने गरी अनुकूल वातावरणतर्फ फर्काउने काम गर्दछौँ । तत्कालका लागि अरु विभिन्न काम अघि बढाउनेछौं,’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘अहिलेको सरकारको तर्फबाट यस काममा मद्दत गर्न सरकारका सबै निकायहरूलाई आग्रह गर्दछु । गैरसरकारी संघसंस्था सबैलाई साथ सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’

उनले ८ वटै जिल्लालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि सो क्रममा बताए । यसअघि २६ असारमै मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यता छिटपुट हुने वर्षा र विद्युतीय मोटरको प्रयोग गरी केही मधेशका केही क्षेत्रमा जेनतेन धान रोपाइँ गरिएको छ । तर पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपिसकेको धानसमेत सुक्न थालेको छ ।

रोप्न उमारेको बीउ ब्याडमै सुक्न थालेको छ । त्यही सुकिरहेको धान र ब्याड जोगाउन विद्युतीय मोटरबाट सिँचाइ लगाउन किसानहरू लागि परेका छन् । रोपेको रोपा र ब्याडमा सुक्न थालेको धानको बीउ जोगाउन किसानहरूले सिचाइँको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा विद्युतीय मोटरहरूको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् ।

उनले हवाई अनुगमन तथा निरीक्षण गरेपछि ‘ मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै केही हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मधेशमा पानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना चुरेमा तालतलैया तथा पोखरी बनाएर पानी रिचार्ज गरी जमिन सुक्न नदिन अनुकूल वातावरण बनाउने र तत्कालका लागि ५ सय वटा डिप बोरिङ जडान गरिन्छ ।’

सरकारका सबै निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई पनि सरकारको काममा साथ सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘सर्लाही र महोत्तरीमा रोपाइँ नभएका खाली जग्गाका फाँट नजिकैबाट देखेको छु, मधेशमा रोपाइँ नै भएको छैन । खेत सुख्खा छन् । पोखरीहरूमा पानी सुकिसकेको छ ।’

कोशीसँग नजिकै रहेको सप्तरीमा सुख्खाको कम प्रभाव भएको र मधेश प्रदेशका ७ जिल्ला समस्याग्रस्त बनेको ओलीले बताए । त्यस्तै अन्नको भण्डार मधेश प्रदेशमा धान रोपाइँ ३५ प्रतिशतमा सीमित भएपछि देशभर खाद्य संकट उत्पन्न विज्ञहरुले दाबी गरेका छन् । कृषि विकास निर्देशनालयले गरेको प्रदेशका आठै जिल्लामा गरेको अध्ययनले प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीलाई ‘रेडजोन’मा राख्दै तत्काल सिँचाइको व्यवस्था नगरे अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार बढी धान उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा नै खेती कम भएको र भएको बेर्ना पनि सुक्न थालेको मधेशमा भयावह अवस्थामा रहेको छ । अबको २० दिनभित्र रेडजोनमा रहेका जिल्लाहरूमा सतह सिँचाइको व्यवस्था गरिएन भने मुलुकमा खाद्य संकट हुने निश्चित जस्तै रहेको निर्देशनालयको दाबी छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयले यही २६ गतेदेखि दुईवटा टोलीमार्फत एक साता लगाएर प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । प्रदेशमा देखिएको जलसंकटले कृषि र मानिसको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चापाकल सुकेर खानेपानीको हाहाकार भएको छ भने आकाशे पानी नपर्दा कृषि क्षेत्र पूरै प्रभावित बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले डीप बोरिङ तथा ट्यांकरबाट पानी वितरण गरेर पर्सा र सप्तरीमा खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान गरेका छन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समाधान होइन, तर कृषि क्षेत्र भने पूरै ध्वस्त बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अध्ययन टोलीले अबको २० दिनभित्र रेडजोनका पाँच जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल र डीप बोरिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ‘ दीर्घकालीन रूपमा भने नहर र खोलाबाट सतह सिँचाइको व्यवस्था गर्न र ‘वाटर रिचार्ज’ मा ध्यान दिन प्रतिवेदनमार्फत सुझाइएको छ ।