२०८२ श्रावण १२, सोमबार ०७:२६
मधेशमा विपद् बढेसंगै चोरीको घटनामा समेत वृद्धि भएको छ । विपद्कै बेला मधेश प्रदेशमा डिप बोरिङ र विद्युतको ट्रान्सफर्मरसमेत चोरी हुन थालेको छ ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैतसम्ममा सिँचाइका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायित्वको समस्याका कारण संचालनमा आउन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई आइतबार प्रारम्भिक जानकारी गराएका छन् । त्यसैगरि विभिन्न स्थानमा सिचाइँ प्रयोजनका बोरिङ सञ्चालनमा प्रयोग भएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।
केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण प्रयोग हुन नसकेर सिचाइँ हुन नसकेको सो टोलीको निष्कर्ष रहेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले मधेश प्रदेशमा परिचालन भएको टोलीसहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पछिल्लो अवस्था र अध्ययनको प्रारम्भिक जानकारीबारे छलफल गरेका छन् । सो छलफलपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकार एक्सनमा जाने प्रस्ट पारे ।
उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशन बमोजिम हामीले मधेश प्रदेशमा खटाईएको टिमहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छ । चैत वैशाखदेखि ८ वटा जिल्लामा ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिसकिएको भन्ने रिपोर्ट छ । धेरै स्थानमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको र ड्युरेबल नभएको भन्ने छ,’ उनले भने, ’सिचाइँको डिप बोरिङहरूमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पूरा प्रयोग हुन नसकेको भन्ने आएको छ । त्यस्तै ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफरमर चोरिएको कुरा आएको छ ।
यसबारेमा विद्युत प्राधिकरणसंग कुरा भएको छ । छिट्टै जोड्ने काम हुन्छ । गण्डक नहरको सरसफाइ ग¥यो भने पनि पानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । बिग्रिएका २ सय ५२ डिप ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने र तराई मधेशको भूमिगत सिचाइँ अन्तर्गत सरकारले बजेट एलोकेट गरेको प्रोजेक्टबाट तत्कालै डिप ट्युबेल खनेर समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।’
त्यस्तै गण्डक नहरलगायतका स्थायित्व हुने किसिमका सिचाइँ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि टोलीको निष्कर्ष छ । ‘तराईमा पोखरी मार्फत सिचाइँ गर्ने र रिचार्ज सिस्टम राख्ने किसिमको प्राविधिक सल्लाह पनि आएको छ । एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले एक्सन प्लान सहित अघि बढ्छ,’ उनले भने, ’यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि ज्यादै ठूलो चासो छ । उहाँले भिजिट पनि गर्नुभयो । जानकारी पनि लिनुभयो । उहाँबाट छिट्टै नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको छ । हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्युहरूलाई राखेर छिट्टै नै काम अघि बढ्छ ।’
सरकारले मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोली खटाएको थियो । खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोली समस्याग्रस्त प्रदेशमा गइ अध्ययन गरेर फर्किसकेको छ ।
सो टोलीले मुख्य सचिवलाई स्थलगत अध्ययनको क्रममा देखिएका अवस्थाबारे मौखिक जानकारी गराएको छ । यसैबीच मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी संघीय सरकारले राहत र सहयोगका लागि आह्वान गरेपछि बेलायतको एक संस्थाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना राहत र सहयोग कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खडेरीबाट प्रभावित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका १० वटा पालिकामा लागु हुने सो कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
परियोजनाबाट ८ हजार ३५५ घरका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । सो कार्यक्रमका लागि कुल २ करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमलाई ३ चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा आपत्कालीन रूपमा पानी वितरण, दोस्रो चरणमा गहिरो बोरहोल खन्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सिँचाइ प्रणालीको सुधार तथा दिगो पानी प्रणाली निर्माणमा जोड दिइनेछ । त्यस्तै तेस्रो चरणमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइने र यसअन्तर्गत ‘क्यास फर वर्क’ कार्यक्रम, सिँचाइ मर्मत तथा वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
