२०८२ श्रावण १३, मंगलवार ०७:४८
मधेश प्रदेशमा नपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा दाबी गर्दै आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको बेला सतीशकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने संकेत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेशमा गठबन्धनको प्रदेश सरकार छ । संघीय समीकरण अनुसार नै प्याकेजमै सरकार गठन भएसंगै मधेश प्रदेश सरकारको अगुवाइ जनमत पार्टीले गरिरहेको छ ।
सो क्रममा संघीय सरकार गठन हुनु अघि नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमति अनुसार मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दललाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी एक वर्षको लागि दिइने र पछि ठूला दलले आलोपालो नेतृत्व लिने सहितको सहमति भएको थियो । सो सहमतिकै आधारभूमिमा जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतसंगसमेत आलोपालो हुने गरी प्रदेश सरकारको अगुवाइ गर्न दिइएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष बितेलगत्तै कांग्रेसले मधेश सरकारको दाबी गर्दै जनमत नेतृत्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर जनमत पार्टीले भने कुनै पनि किसिमको आलोपालो सहमति नभएको दाबी गर्न थालेको छ ।
हुन त जनमतका अध्यक्ष राउतले केही दिन अघि जनकपुरधाममा भएको एक प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरुको जिज्ञासा साम्य पार्नका लागि आलटाल गर्दै सरकारको नेतृत्व दीर्घकालको नहुने भन्दै घुमाउरो पाराले पञ्छिए । त्यसको केही दिन नवित्दै मुख्यमन्त्री सिंहले समेत अन्य पार्टी भित्र नेता तथा कार्यकर्ताहरुको असन्तुष्टिको कारण सरकारमाथि आक्षेप लागे पनि मधेश प्रदेश सरकारप्रतिको कुनै पनि समस्या नरहेको भन्दै सरकार नछाड्ने संकेत गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अहिले देखिएका विवादहरू प्रदेशस्तरका केही नेता तथा कार्यकर्ताका मात्र रहेकाले यसलाई असन्तुष्टि भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले राउतप्रति इंगित गर्दै भने, ‘आफू राष्ट्रिय अध्यक्षसहित संघीय गठबन्धनबाट पाएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको र सबै मन्त्रीहरूसँग समन्वय भइरहेको छ ।’
कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको चर्चा चलाए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले आलोपालोको कुनै सम्झौता नभएको दाबी दोहो¥याए । उनले भने, ‘ कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छैन । आलोपालोको कुनै निर्णय पनि भएको छैन,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘म मुख्यमन्त्री बन्ने बेला कुनै सम्झौता गरेको छैन । न त मेरो राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूले कतै सम्झौता नै गर्नुभएको छ ।’ तर कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले एमाले, कांग्रेस, जनमत र लोसपालगायतका दलहरुको गठबन्धन बैठकबाट नै आलोपालोको सहमति भए अनुसार नै अहिले मधेश प्रदेशमा कांग्रेसले दाबी गरेको स्पष्ट पारे ।
यद्यपि कांग्रेससंग जनमतले शुरुदेखि नै बखेडा खोज्दै आएको छ । शुरुशुरुमा जनमतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए पनि लामो समयसम्म जिम्मेवारी नै नदिइ मुख्य मन्त्रालयहरु आफ्नै मातहतमा राखेर कांग्रेससंग पैठेजोरी खेलेको स्मरण समेत प्रमुख सचेतक झाले गरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने ०८४ सालसम्म जनमत पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार टिक्ने भन्ने पनि कुनै सहमति नभएको बताए । संघीय गठबन्धनले गर्ने निर्णय बेग्लै हुने र शीर्ष नेताहरूको सहमति भएमा मात्र सरकार फेरबदल हुन सक्ने समेत द्वैधपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । बजेटमा देखिएको विवादलाई पनि प्रदेश सरकारले समाधान गरेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
शुरुमा ‘खुद्रे बजेट’ बढी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइए पनि पछि सबैको वास्तविकता जाँच गरी सर्वसम्मतिबाटै बजेट पारित गरिएको उनको भनाइ छ । उनले दाबी गर्दै भने, ‘सानोतिनो त्रुटिलाई पछि सच्याउने गरी बजेट पास गरेका हौँ । यो भनेको कम बजेट भएको ठाउँमा जस्टिफिकेसनसहित बजेट थपिदिने, रकमान्तर गरिदिनेजस्ता सहमति गरेर बजेट पारित गरिएको हो, तर यो भनेको संशोधन वा पुनर्लेखन भने होइन ।’
जनकपुरधाममा केही संचारकर्मीहरुसंगको संवादमा मुख्यमन्त्री सिंहले संघीय सरकारसँग सुनकोशी–मेरिन डाइभर्सनबाट तत्काल बागमतीसम्म पानी ल्याइदिन र चुरे क्षेत्र संरक्षण तथा पानी रिचार्जका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गरिदिन अनुरोध गरे । सिँचाइका लागि ठूल्ठूला परियोजना बढाउन, किसानका लागि बीउबिजन र मलखादको व्यवस्थासँगै ठूलो प्याकेज घोषणा गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
जलसंकटको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । तत्काल खानेपानीको हाहाकार सुल्झाउन ट् यांकरबाट पानी वितरण भइरहेको छ भने सरकारको रेडबुकमा रहेका खानेपानीका योजनाहरू अहिले खर्च जनाइएको छ ।
