२०८२ श्रावण १३, मंगलवार ०८:०३
मधेश प्रदेशको राजबिराजमा अवस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालय (एमएयु) र भारतको प्रसिद्ध डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरपिसिएयु), पुसा, समस्तीपुर, बिहार बीच सोमबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको पहलमा मिति २०७८ साल मङ्सिर २७ गते स्थापना गरिएको मधेश कृषि विश्वविद्यालय, राजविराज र भारत सरकारद्वारा इम्पाइरियल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानको रुपमा इस्वी सम्बंत १९०५ मा प्रथम कृषि संस्थान स्थापना भइ इस्वी सम्बंत २०१६ मा भारत सरकारद्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा मान्यता पाएको डा.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयबीचको समझदारी भएको छ ।
कृषि शिक्षाको विकास, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शैक्षिक सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले दुवै विश्वविद्यालय बीच सो समझदारी सम्पन्न भएको जनाइएको छ । सो सम्झौता कार्यक्रम मधेश कृषि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा सम्पन्न भएको छ ।
सो कार्यक्रममा मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो, रजिस्ट्रार डा. भगवान ठाकुर तथा आरपिसिएयुका रजिस्ट्रार डा. मृत्युञ्जय कुमार र शिक्षा निर्देशक डा. यु. के. बेहेरा प्रमुख रुपमा उपस्थित थिए भने मधेश कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
सो सम्झौतामा कृषि सम्बन्धि उच्च शिक्षाको स्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, दुवै देशका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता आदानप्रदान गर्ने, प्रविधिको संरक्षण तथा व्यापारिकरणमा आपसी सहमति गर्ने, बौद्धिक सम्पति अधिकारको संरक्षण र आपसी सहमतिमा प्रयोग गर्ने, आधुनिक प्रविधिको साझा प्रयोग गर्ने तथा कृषकमुखी तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको बिकास र प्रबद्र्धनका लागि हुने प्रबुद्ध समुहको बैठकमा सहभागिता जनाउने, आधुनिक शिक्षा पद्धतिको बिकासमा हातेमालो गर्ने, आवश्यकता अनुसार बैठक, सेमिनार तथा कार्यशाला गोष्ठीहरु संचालन गर्ने लगायतका विषयहरु मुख्य रुपमा समेटिएको जनाइएको छ ।
उक्त समझदारी कार्यक्रममा दुई देशको विविधतासंग मेल खाने नयाँ प्रविधि तथा अनुसन्धान साझेदारीमा बिशेष चासो व्यक्त गरिएको छ । दुई विश्वविद्यालय बिचको बर्तमान आशयहरुको अभिलेखको रुपमा रहेको भविष्यको मार्गदर्शक र आधारशिला बन्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाल भारतबीचको शैक्षिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै थप उचाइमा पु¥याउने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ गरिएको सो सम्झौता पछि आरपिसियुको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला, अनुसन्धान प्रणाली, जैविक प्रविधि लगायतका उन्नत प्रविधिहरु मधेश प्रदेशमा समेत परीक्षण र प्रयोग हुने विश्वास गरिएको छ ।
