२०८२ श्रावण १४, बुधबार ०७:२३
रौतहटका किसानहरू अहिले चरम सुखाडको मारमा परेका छन् । आकाशबाट पानी नपरेको महिनौँ भइसक्दा पनि राज्यको सहयोग पुग्न सकेको छैन । इनार र बोरिङ सुक्दै गएका छन्, खेतमा धान बोट ओइलाउँदै छ, गाईवस्तुका लागि पानी छैन र मान्छेहरू एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् ।
यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारी संयन्त्रहरू निष्क्रियजस्तै देखिएका छन् । यही सन्दर्भमा कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद कुर्मी विवादमा तानिएका छन् । उनले हालै सार्वजनिक गरिएको ‘स्यालो ट्युबेल तथा मोटर बोरिङ वितरण कार्यक्रम’ को सूचना रौतहटका केही सीमित पालिका र वडामा मात्र लक्षित गरी प्रकाशित गरेपछि किसानहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
सूचना सार्वजनिक भएको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यापक विरोध जनाइयो । किसानहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रम तत्काल रद्द गरी नयाँ, निष्पक्ष र समावेशी सूचना प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् । कृषकहरूका अनुसार यो पहिलो पटक होइन कि प्रमुख कुर्मी विवादमा परेका हुन् । किसानहरूले अघिल्लो वर्ष पनि उखु प्रवद्र्धन, बगर खेती, स्यालो ट्युबवेल लगायतका योजनामा कमिसनको आधारमा योजना वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रिया अपारदर्शी बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
रौतहटका अगुवा कृषक गणेश साह भन्छन्, “योजना दिने नाममा किसानलाई झुक्याउने, अनि भुक्तानी लिने बेला माथिको सेटिङ मिलाउन कमिसन माग्ने काम खुलेआम भइरहेको छ ।” त्यस्तै, किसान रुपेश यादवको भनाइमा, “कुर्मीले सधैं वास्तविक किसानलाई बाइपास गरी बिचौलियामार्फत योजना सम्झौता गर्छन् । यसरी योजनाको लाभ किसानले होइन, दलालले पाउँछन् ।”
यसपटक स्यालो ट्युबेल तथा मोटर वितरण कार्यक्रमको सूचना विभेदपूर्ण ढंगले केही वडामा मात्र लक्षित गरी जारी गरिएको छ । यसरी सीमित क्षेत्रलाई मात्र सूचित गरिनुले सरकारी योजना वितरणमा समावेशीताको गम्भीर अभाव देखिएको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको टिप्पणी छ । वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूले कुर्मीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सूचना तत्काल रद्द गरी नयाँ मापदण्डसहित सर्वसुलभ सूचना प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, सुखाग्रस्त क्षेत्रको तत्काल अनुगमन गरी त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना बनाउने दबाब पनि दिइएको छ । कृषक र सरोकारवालाहरूले प्रमुख कुर्मीमाथि छानबिन सुरु गर्न, विगतका योजनाको लेखाजोखा गर्न र प्रमाणसहित जिम्मेवारीमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट निष्पक्षता, पारदर्शिता र किसानमैत्री व्यवहार अपेक्षित हुन्छ । तर आरोपहरूले प्रमुख कुर्मीप्रति जनविश्वास खस्कँदै गएको छ ।
रौतहटमा सिँचाइ र पानीको चरम संकटले किसानहरूको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ । यस्तो बेला राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता र विभेदपूर्ण योजना वितरण थप पीडादायी बनेको छ । स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको दवाबमा सम्बन्धित निकायले उचित निर्णय गर्ने र कृषिमा पारदर्शी तथा न्यायसंगत प्रणाली विकास गर्नतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपले कमजोर मधेशका किसानहरू सरकारी अनुदान र सहायतामा निर्भर छन् । त्यसमाथि पनि योजनाहरूको अनियमित वितरण, भेदभावपूर्ण पहुँच, र भ्रष्ट प्रवृत्तिले उनीहरूको आत्मनिर्भरता कमजोर बनाइरहेको छ । यो घटनाले न केवल स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ, तर सम्पूर्ण कृषि प्रणालीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
यसैबिच कृषि ज्ञान केन्द्रकै विषयमा जिल्लाका केही राजनीतिक दलका नेताहरुले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले गम्भीरतालाई मनन गर्दै केन्द्रका प्रमुख कुर्मीलाई सबै पालिकालाई समेटेर पारदर्शी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
