२०८२ श्रावण १७, शनिबार ०७:२५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत साता काकाकुल तराई–मधेशका जिल्लाहरुको हवाई निरीक्षण गर्नु भयो । सिचाइँ मात्र होइन खानेपानीसमेतको चरम आभाव झेलिरहेको तराईमा संघीय सरकारको लगानीमा निर्मित केही भौतिक संरचनाहरुको उद्घाटन पनि गर्नु भयो । अनि काकाकुल मधेशी मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उद्घोष गर्नु भयो– ‘मधेशका किसानहरुलाई सिचाइँ सुविधा उपलब्ध गराउन ५०० थान डिप बोरिङ जडान गरिने छ ।’
खडेरीको मारमा परेका अन्नदाताहरुका लागि प्रधानमन्त्रीज्युको यो अमृतवाणी लक्ष्मण बुटीको जस्तै भयो । सबैले जयकारा लगाए– ‘केपी ओली जिन्दावाद ।’ अझ एमाले कार्यकर्ताहरु एक पाइला अघि सर्दै भन्न थाले– हाम्रो नेता कस्तो होस् । केपी ओली जस्तो होस् ।’ मधेशका ८ जिल्लामा १३६ पालिका र झण्डै २ हजार गाउँ छन् । प्रधानमन्त्रीज्युले घोषणा गर्नु भएको ५०० डिप बोरिङ कुन जिल्लाको कुन पालिकाको २ हजारमध्ये कुन गाउँमा जडान हुने हो ? कसका लागि केन्द्र र प्रदेशका प्राविधिकहरु खटाइएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई जिम्मेवारी दिइएका छन् । आशा गरौं प्रधानमन्त्रीज्यूको यो घोषणा यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ । सुख्खाको कारण मलिन भएका किसानहरुको अनुहार उज्यालो हुने छन् । तर किन हो कुन्नी, प्रधानमन्त्रीज्यूको घोषणासंगै मेरो मनमा अनेकौँ प्रश्न खेल्न थालेका छन्– सिचाइँका लागि डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको चयन र प्राथमिकताको आधार के हुने ? यसको उपलब्धी र चुनौतीबारे विमर्श कुन निकायले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै एउटा डिप बोरिङबाट ६० बिघा जग्गा सिचाइँ गर्न के कस्तो विधि अवलम्बन गरिने ? र अन्त्यमा भू–तलको पानीबाट खेत सिचाइँ गर्ने कि तिर्खा मेटाउने ?? पुनर्भरन (रिचार्ज) नभएकै कारण भू– तलको पानी निरन्तर सुक्दै गएको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राम्ररी थाहा छ ।
आफ्नो मन्तव्यको क्रममा उनले भनेका पनि थिए– ‘भूतलको पानी रिचार्ज गर्न चुरेमा पोखरी खन्नु पर्दछ । डैम बनाउनु पर्दछ ।’ हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै चुरे संरक्षण नभएसम्म मधेश भूमिको पानी रिचार्ज हुँदैन । पानी रिचार्ज नभए, मधेशमा जलसंकट विद्यमान रहने छ । अझ दिनदिनै विकराल बन्दै जाने छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको शब्दमा केही दशकपछि मधेश मरुभूमि बन्ने छ, अनि हाम्रा नाति नातिना ऊँटमा चढेर भेँडा चराउन जाने छन् । मधेशको मात्र होँइन, सिंगै नेपाल र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका लागि चुरे भू– तलको पानी पुनर्भरन गर्ने प्रकृतिले प्रदान गरेको वरदान हो । यो खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको भू–भाग नेपालको पूर्व– पश्चिम फैलिएको छ । पाकिस्तानको इन्दस नदीदेखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरेले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ।
समुद्री सतहभन्दा करिब २०० देखि १३०० मिटर उचाइमा रहेको यस क्षेत्रले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३६ वटा जिल्लाका भू–भाग छोएको छ । भू–गर्भविदहरुले गरेको अध्ययन अनुसार करिब चार करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थेगर थुप्रिएर चुरे क्षेत्र निर्माण भएको थियो । उत्तरबाट हिउँ पग्लेर बग्दै आउने नदी महाभारत क्षेत्र हुँदै चुरेबाट तराईतिर बग्छन् । त्यसैले यो कमलो ढुंगा माटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ ।
मधेशको माटो र पानी संरक्षणमा चुरेको महत्वपूर्ण भूमिका छ । चुरे क्षेत्रमा १३ फरक किसिमका इकोसिस्टमसहित जैविक विविधता छन् । यो क्षेत्रमा साखु, शिशौँ, सतिसाल जस्ता बलिया काठको रुख, पाटेबाघ, डल्फिन र विश्वकै सम्पदाका रूपमा रहेको एकसिंगे गैँडालगायत जीव, जन्तु र बनस्पतिहरुको वास स्थान हो ।
चुरे क्षेत्रभित्र एक हजार ५ सय प्रजातिका महत्वपूर्ण बनस्पति पहिचान भएका छन् । मानवजीवनको लागि अतिमहत्वपूर्ण यस कोमलवन क्षेत्र माथि पञ्चायतकालदेखि निर्मम प्रहार शुरु भयो । चुरेमाथिको पहिलो निर्मम प्रहार थियो– चुरे–भावरको छातीमाथि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण र दोश्रो प्रहार थियो– सन् १९५४/५५ तिर तराई–मधेशमा मलेरियाको उन्मूलन कार्यक्रम लागु गरिएसँगै पुनर्वास कार्यक्रम । पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत चितवन, नवलपरासी, हेटौंडालगायत वनजंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाल्ने शुरु भयो ।
धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा पनि चुरे कटानी गरि वस्ती बसाउने काम शुरु भयो । कस्तो अचम्म ! राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शमशेर (वि.सं. २००२–२००५) ले मधेशको मध्यबाट हुलाकी राजमार्ग (पद्यम रोड) निर्माण शुरु गरेका थिए । मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराई जोड्ने प्रारम्भमा ९ सय ७५ किलो मिटर लामो हुलाकी सडक हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।
तर चुरे–भावरको छातिमाथि राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१९ साल वैशाख १ गतेदेखि निर्माण थालेको दुई लेनको महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग) को निर्माण कार्य सम्पन्न भई हालचार लेनमा स्तरोन्नति गरिदै छ । २०६४/०६५ सालदेखि शुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माण भइ संचालनमा आइसकेको छ ।
तराई मधेशमा पेय जल र सिचाइँको पानीको अभाव हुनुको एउटै कारण हो– चुरे विनास । तीनै तहका सरकारलाई थाहा छ– तराईको जल संकटको स्थायी समाधान चुरे संरक्षण हो । तर चुरे संरक्षणको लागि तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट विनियोजन देख्दादुःख लाग्छ । झन् संघीय सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकमार्फत वनजंगल र आरक्षहरुको जग्गा निर्धारित समयसम्म बसोवास गरेकै आधारमा लालपूर्जा प्रदान गर्ने प्रावधानले चुरेमाथिको चुनौती अझ थपिने चुरे विद्हरुको दाबी छ ।
तीनै तहका सरकारसंग आग्रह– भू–तलमा पानी नै नहुँदा डिप बोरिङबाट पानी झर्छ श्रीमान् ? फेरि अलि अलि पानी झरे पनि यी पानीबाट खेत सिचाइँ गर्ने कि आमनागरिकको तिर्खा मेटाउने ??
