२०८२ श्रावण १९, सोमबार ०७:३१
सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको विरुद्धमा स्थानीय कृषकहरुले प्रशासन कार्यालयमार्फत आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२– ८३ को बजेटमा उखुमा दिँदै आएको प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान कटौती गरेकोले आन्दोलनरत उखु किसानहरुको देशब्यापी ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहा तथा उखु उत्पादक कृषक महासंघका सदस्य महाशंकर थिङको नेतृत्वमा प्रशासन कार्यालय पुगेका सयबढी कृषकहरुले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सञ्जयकुमार पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सो ज्ञापन पत्रको प्रारम्भमै भनिएको छ ‘ उखु किसानहरुले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को उखुको अनुदान रकम वापत करिब एक अर्व ६० करोड रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी नगरेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे सम्वोधनसमेत नगरेको हुँदा तपसिलमा उल्लेखित उखु कृषकको जायज मागहरु सम्वोधन गरि दिन हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं ।’
८ बुँदे ज्ञापन पत्रमा उखु खेतीमा ब्याप्त समस्या र पीडालाई उजागर गर्दै उखुको उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्थामा विगत डेढ दशकदेखि पाउदै आएका अनुदान पनि कटौती गरेपछि आन्दोलन बाध्यता बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
सो ज्ञापन पत्र अनुसार चिनी र छुवाको विक्रीबाट सरकारले भ्याटवापत ३ अर्ब बढी राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यही राजस्वबाट अनुदानबापत सरकारले एक अर्व ६० करोड दिने हो । फेरी पनि सरकारलाई वतच हुन्छ । यदी किसानले उखु खेती नै नगरि दिने हो सरकारको पनि एक अर्व ४० करोड राजस्व गुम्न सक्छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ प्रधानमन्त्रीले…आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को उखुको ७० रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइ दिनु हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
सरकारले ७० रुपैयाँको अनुदान कटौतीको निर्णयविरुद्ध महोत्तरी, सर्लाही, बारा र सुन्सरी जिल्लाका उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा कृषकहरुको हरिवनमा साउन १२ गते सम्पन्न बैठकले तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहाले माग सम्वोधन नभए यही २० गते साउन अपराह्न ३ बजे देशभरका चिनी मिलको मूल गेटमा विरोधस्वरुप टायर बाल्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
