२०८२ श्रावण २४, शनिबार १०:१४
सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यसअघि सरकारले प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो । तर यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निरन्तरता दिएनन् ।
उखु उत्पादक कृषक महासंघ र उखु उत्पादक कृषक संघका पदाधिकारीसहित आन्दोलित किसानहरूले वर्षेनि उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि उखु किसानका प्रतिनिधि, चिनी उद्योग र सरकारबीच सहमति गरिनुपर्ने, गत वर्षको अनुदान बापतको रकम तत्कालै उपलब्ध गराउन समेत किसानले माग गरे ।
माग सम्बोधन नभए आगामी महिना राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने केन्द्रीय उखु किसान संघर्ष समितिका सहसंयोजक राजकुमार उप्रेतीले बताए । १५ वर्ष अघि किसानहरुको बृहत् आन्दोलन पश्चात् सरकारले उखुमा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । चिनी बेचेर आउने राजस्वको ९० प्रतिशत भनी २०६६ सालमा ६५ रुपैयाँ सरकारी अनुदान र बाँकी मूल्य किसान प्रतिनिधि र उद्योगीबीचको सहमतिमा तय गरिँदै आएको थियो ।
०७२÷७३ तिर चिनीको मूल्य निकै घटेपछि सरकारले अनुदान थपेर प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ पु¥यायो तर त्यो पनि हचुवामा दिइएको आरोप किसान प्रतिनिधिले लगाउँदै आएका छन् । सरकारले २०७६÷७७ सालदेखि उखु किसान र उद्योगपतिको सुझाव एवं चिनीको मूल्यका आधारमा सरकारले उखुको मूल्य तोक्दै आएको थियो ।
उद्योगीले लागत नभई चिनीको मूल्यका आधारमा उखुको भाउ दिन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । किसानले मंसिर, पुस, माघ, फागुनमा उखु मिललाई बेच्ने गर्छन् । गतवर्ष सरकारले पुसमा प्रतिक्विन्टल ५८५ उद्योगीले दिने मूल्य तोक्यो तर अनुदान नदिने भनेन, जसले गर्दा ७० रुपैयाँ अनुदान आउनेमा किसान ढुक्क थिए ।
गतवर्ष २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको अनुमान गरिएको र यस अनुसार १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा अनुदान रकम चाहिने थियो तर सरकारले चालू वर्षको बजेटमा उखुको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सबनम शिवाकोटी अर्याल भने गतवर्षको अनुदान किसानले यो वर्ष पाउने बताइन् ।
त्यसो त, लागत मूल्य नपाउने, उद्योगबाट समयमै पैसा नआउने, सरकारी बेवास्ता लगायतका कारण पछिल्ला वर्षमा उखुखेतीमा किसानको आकर्षण पनि घट्दै गएको देखिन्छ । पहिले ८१ हजार हेक्टरसम्म उखुखेती हुने गरेकोमा अहिले घटेर ६० देखि ६५ हजार हेक्टरमा झरेको छ । सबैभन्दा धेरै उखु सर्लाहीमा फल्छ जहाँ उखुका तीन चार वटा मिल समेत छन् । सर्लाहीमै साउन १२ गते बसेको किसान प्रतिनिधिहरूको बैठकले आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
