
नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको मुख्य चुनौतीको रुपमा अर्थलाई लिइएको छ । आर्थिक चुनौतीको पहिचान गर्दै त्यसका समाधानका लागि रणनीतिक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशको आर्थिक संरचना, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारमा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तरीय अस्पताल, दक्ष जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणको अभावका कारण नागरिकहरू उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्, जसले भारतीय रुपैयाँको माग पनि बढाएको छ । यसले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा थप लगानीको आवश्यकता देखाएको छ ।
त्यस्तै शिक्षाको सवालमा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर कमजोर रहनु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच न्यून हुनु, र जनकपुर–वीरगञ्जलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न नसक्नु चुनौतीको रूपमा औंल्याइएको छ । त्यसैगरि कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया प्रणाली हावी रहेको र उत्पादनलाई उचित मूल्य नपाइरहँदा किसान निरुत्साहित हुने अवस्था छ ।
मलखादको अभाव, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली र सिँचाइ सुविधा सीमित रहनुले समस्या थपिएको छ । माछा उत्पादनमा प्रसिद्ध क्षेत्रहरूमा प्रविधिको अभावले उद्योग विस्तारमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशका दक्ष युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेकाले स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वैदेशिक विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक देखाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा जानकी मन्दिर, पर्सा र कोशी टप्पु आरक्ष, भरत ताल र सिन्धुली युद्ध संग्रहालयलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग, काठमाण्डु–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न बहुपक्षीय समन्वय अपरिहार्य रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिइ राजस्व दायरा विस्तार गर्नु अबको मुख्य कार्यभार बन्ने देखिन्छ ।