२०८२ भाद्र ३, मंगलवार ०७:११
रौतहट जिल्लाको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोलिने भएको छ । १८ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डमा १ सय ३० जनाको नाम आरोपीको सुचीमा राखिएको छ ।
पीडितहरुको तर्फबाट दिएको जाहेरीमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम ७ औं नम्बरमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा सोमवार परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जनाएका छन् । १८ वर्ष पूर्व गौरमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरुले रिट दायर गरेका थिए ।
गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । जाहेरीमा गौर नगरपालिकाका पूर्वमेयर समेत रहेका नेकपा एमालेका रौतहट जिल्ला इञ्चार्ज अजय कुमार गुप्ताको नाम १ नम्बरमा रहेको छ ।
गौर नगरपालिकाका वर्तमान मेयर शम्भु साहको नाम १११ औं नम्बरमा रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्वसभापति प्रेमचन्द्र झाको नाम पनि जाहेरीमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस रौतहटका सचिव रामचन्द्र यादवको नाम समेत जाहेरीमा रहेको छ । जसपा नेपालका नेता किशोरी यादव लगायतका नेताहरुको नाम पनि जाहेरीमा रहेको छ ।
रौतहट जिल्लालाई केन्द्र बनाएर राजनीति गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादी बाहेक पार्टीका प्रमुख नेताहरुको नाम जाहेरीमा रहेको गौरस्थित टुडे सहकर्मी सञ्जय मिश्रले जनाएका छन् । २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा हिंसात्मक झडप भएको थियो ।
सो घटनामा माओवादी तर्फका २७ जनाको हत्या भएको थियो । हत्यामा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका वर्तमान जसपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्वद्ध नेता, कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । २०८० सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेला आम जनता पार्टी(आजपा)का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न दबाबमूलक संघर्ष गरेका थिए ।
उनकै पार्टीका महासचिव रहेका त्रिभुवन साहले पीडित परिवारको तर्फबाट सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।अदालतको परमादेशपछि गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुने भएको छ । हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले दर्ता गराएको सो रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । मानवअधिकार आयोग र सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिलगायतका निकायहरुले दिएको प्रतिवेदनमा फरक फरक राय रहेपनि कुल १ सय ३० जनाको नाम जाहेरीमा समेटिएको छ ।
जाहेरी दरखास्तमा ६६ जनाको नाम उल्लेख रहेकोमा छानबिन समितिले थप ६४ जनाको नाम दोषीको सूचीमा समावेश गरेको छ । जाहेरीमा नाम उल्लेख रहेकाहरु मध्ये अधिकांश रौतहट जिल्लाका नै रहेका छन् । केहीको ठेगाना उल्लेख नभएको र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी जिल्लाको रहेका छन् ।
रौतहट जिल्लाको गौर राईस मिलमा कार्यक्रम गर्न तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमले प्रशासनबाट अनुमती लिएको थियो । तर माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सोही दिन सोही समयमा सोही स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । घटनामा तत्कालीन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र जनसरकार प्रमुख बिन्देश्वर यादवलाई पनि दोषी देखाइएको छ ।
हत्या भएका माओवादी कार्यकर्ताहरु अधिकांश रौतहट जिल्ला बाहिरका हुन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही १० लाखको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका डीआईजी विनोद घिमिरेले सर्वोच्चको परमादेश हेरेपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर महान्यायाधिवक्तासँग राय÷परामर्श लिइने बताएका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्चबाट जारी परमादेश हेरेपछि महान्यायाधिवक्तासँग राय÷परामर्श लिएर अघि बढ्छौं ’ उनले भने, आदेशको पत्र प्राप्त भएपछि थप विषय अगाडि बढ्ने छ ।
