२०८२ भाद्र ४, बुधबार ०७:२६
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
१८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेश दिएको थियो । गौर हत्याकाण्डका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले छानबिनका लागि परमादेश जारी गरेको छ । सोही विषयमा अध्यक्ष यादवले सरकारले अनुसन्धान अघि बढाए आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताए । उनले अदालतलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताए ।
न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगसमेतले यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरू ल्याइसकेको बताए । त्यही बेला नै मुद्दा अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको र करिब १९ वर्षपछि आएर पुनःमुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोध हुनसक्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । तर अझै पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेकोले मुद्दाबारे बोल्नु हतार हुने प्रतिक्रिया दिए ।
आफूहरू जनताको अधिकारको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । फैसलाप्रति आफू नआत्तिएको र आत्तिनुपर्ने जरूरी नदेखेको उनको भनाइ छ । यसअघिको जाँचबुझ आयोगहरूले पनि प्रतिवादी र मुख्य प्रतिवादी आक्रमणकारीलाई देखाएको भन्दै आफूले केही नबिराएकाले डराउनुपर्ने जरूरी नरहेको उनले बताए ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले भने, ‘सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ । तर के हो भन्दा यसअघि जुन बेला त्यो घटना भयो। त्यो बेला सरकारले अनुसन्धान गरी न्यायिक जाँचबुझले जाँचबुझ गरी, मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी ती साराले अनुसन्धान गरेर त्यो बेलामा एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो त्यहीँनेर गएर यो केस अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन ।
आज आएर करिब १९ वर्षपछि अनुसन्धन गर्ने भन्ने कुरा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाइयो। तर त्यसको पूर्णपाठ नआइकन त्यसमा प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन। पहिला पूर्णपाठ पढौँ। राजनीति कहीँ न कहीँ घुसेको जस्तो अनुमान मिडियाहरूले गरेका छन् । मैले अझै पनि किन यस्तो भन्नेकुरा खोजी नै रहेको छु । हामी न्यायका लागि लडेका हौँ। अन्यायका विरुद्ध, न्यायका पक्षमा खडा भएका हौँ ।’ गौर हत्याकाण्डमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए ।मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
यता अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलगायतविरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाण्डको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन भन्दै परमादेश जारी गरेपछि त्यसबारेमा पार्टीले कानुनविद्सँग पनि छलफल गरेको छ । परमादेश जारी भएलगत्तै केही कानुनविद्हरूसंग जसपा नेपालले छलफल गरेको थियो ।
सो छलफलमा कतिपय वकिलले यो गम्भीर विषय भएकाले यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको पार्टीका एक नेताले बताए । कतिपयले भने विगतमा विभिन्न आधिकारिक निकायले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेर प्रतिवेदन बुझाई सकेकाले थप अनुसन्धानको आवश्यकता नपर्ने सुझाव दिएको बताइन्छ ।
पार्टी कुनै एक्सनमा जानुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको बताइएको छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले छलफलले सरकार आफ्नो पार्टीप्रति पूर्वाग्रही रहेको निष्कर्ष निकालेको टिप्पणी गरे । प्रवक्ता सुमनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षदेखि यो मुद्दा विचाराधीन थियो, तर त्यो अवधिमा एकपटक पनि जसपा नेपालसँग कुनै सोधखोज गरेन’, उनले भने, ‘मुद्दा छ भन्ने जानकारी समेत गराइएन । एकाएक आदेश नै आएपछि यसमा राज्यको नियत ठिक नदेखिएको हाम्रो ठहर छ ।’ जसपा नेपाललाई मात्र नभइ यसमा मुछिएका १३० जनामध्ये कसैलाई पनि मुद्दाको बारेमा जानकारी नगराएको उनको दाबी छ । प्रवक्ता सुमनले सरकारी तथा गैरसरकारी गरी विभिन्न सात वटा संघ संस्थाले गौर घटनाको बारेमा अध्ययन गरेको बताए ।
