जनकपुर टुडे

२०८२ भाद्र ५, बिहीबार ०६:४४

मधेश प्रदेशमा केही महिना अघि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अनुगमन गर्ने क्रममा देखिएका विकृति तथा विसंगति विरुद्ध कडाइपूर्वक लागे पछि केही हदसम्म अवैध रुपमा खोलिएका अस्पतालहरु बन्दको अवस्था सृजना हुँदा सरकारी अस्पतालले केही हदसम्म क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको थियो । तर सो अनुगमन एकाएक बन्द भएपछि अवैध भनिएका अस्पतालहरु पुनः सञ्चालनमा आउन थालेको छ भने सरकारी अस्पतालको पनि रवैया परम्परागत रुपमै उपचार गर्ने र विरामी तथा कुरुवालाई दुव्र्यवहार गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको आरोप छ ।

यसक्रममा चिकित्सकसहितको गम्भीर लापरवाहीका घटना उजागर भएको छ । महोत्तरीस्थित प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा कार्यरत दुई मेडिकल अधिकृतसहित चार स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालका मेडिकल अधिकृतद्वय डा. शिखा अधिकारी र डा. सद्रे आलम तथा स्टाफ नर्सद्वय मन्दिकाकुमारी यादव र रञ्जिता साहलाई तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । सेवाग्राहीलाई उपचारमा समस्या भएको, सेवाप्रवाहमा लापरबाही भएको तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको सूचनाको आधारमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई महोत्तरीस्थित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले सो अस्पतालमा उपचार सेवा पाउन नसकेर जनता अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । महोत्तरीस्थित विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा गुणस्तरीय उपचार सेवा नपाएर नागरिक ज्यान जोखिममा परेको गम्भीर अवस्था औंल्याए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहले तत्काल अनुगमन तथा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले तत्काल आवश्यक छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । स्पष्टीकरण सोधिएकामाथि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा नदिएको, आचारसंहितापालना नगरेको तथा कार्यसम्पादनमा लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ ।

तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ नआए मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवाग्राहीलाई उपलब्ध हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा नदिएको, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको र कार्य सम्पादनमा लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ नआए मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनेछ ।”

मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, दफा ८६ को उपदफा १ (खण्ड घ) अनुसार आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएमा र उपदफा १ (खण्ड च) अनुसार जानाजान सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरी सेवाग्राहीलाई हानी पु¥याएमा कारबाही गर्नसकिने व्यवस्था भएकाले सोही आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहले सेवा प्रवाहमा लापरबाही गर्नेलाई मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि पद अनुसार कार्यक्षमता नदेखाउने र लापरबाही गर्ने प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने स्पष्ट रुपमा जनाइएको छ ।