जनकपुर टुडे

२०८२ भाद्र ६, शुक्रबार ०७:१२

मधेश प्रदेशका पाँच जिल्लामा वषेर्नि सिचाइँ सुविधाको व्यवस्था र ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पनि गर्ने उद्देश्यका साथ थालिएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुस्तगतिमा काम हुँदा अनिश्चितताको भुमरीमा परेको छ ।

करिब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा थालिएको बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको थियो । यसअनुसार चार चरणमा निर्माणकार्य विभाजन गरिएको थियो । योजनाअनुसार पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण रहेकोमा २०८१ वैशाख २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा टीबीएम अर्थात् टनेल बोरिङ मेसिनबाट १३.३ किलोमिटर सुरुङको निर्माण कार्य मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा सुनकोशी नदीमा ब्यारेज (बाँध) निर्माणका साथै हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर तथा १३.३ किलोमिटर सुरुङबाट सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा खसाल्ने योजना छ । यसको ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण कार्य अघि पनि बढाइएको छ । सो कार्यका लागि ४ वर्ष ६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पटेल–रमण जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का लिएको थियो । तर करिब तीन वर्ष बित्दा काम सुस्तगतीमा भइरहेको छ । दोस्रो चरणको भौतिक प्रगति १०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

गत वर्ष २०८१ असोजको बाढीपछि निर्माण व्यवसायीले काममा गति दिन नसकेको सुनकोशी– मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सूचना अधिकारी अमर बहादुर चन्द ठकुरीले जानकारी दिए । सुरुवाती चरणमा आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भए पनि केही समयदेखि ढिलाइ भएको छ ।

खासगरी निर्माण व्यवसायीले आयोजनाबापतको रकम अन्यन्त्र परिचालन गरी दुरुपयोग गरेको आयोजनाको आशंका छ । दोस्रो चरणको काममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाका बाँकी कार्य अघि बढाउन समस्या भइरहेको उनले बताए । हालको प्रगतिलाई आधार मान्दा आयोजना सम्पन्न हुन २५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।

ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सो आयोजना संयुक्त पहल (जेभी) मा सञ्चालित छ । ठेक्का बीचैमा तोडिए रमण– पटेल दुवै कालोसूचीमा पनि पर्न सक्ने छ । यस विषयमा पटेललाई आयोजनाले जानकारी दिएको उनले बताए । साझेदार कम्पनीले पनि आयोजनामा सम्पन्न गर्न चासो नदिएको र आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा पारदर्शितामा आशंका व्यक्त गर्दा आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसक्दा आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोड्न २०८१ चैतमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई सिफारिस गरेको थियो । विभाग भने ठेक्का तोडेर तत्काल नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन विषयमा सहमत हुनसकेको छैन । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा समय धेरै लाग्छ ।

हालकै कम्पनीले तदारुकतासाथ काम गरेमा सहज हुने विभागको भनाइ छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले फागुनसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने भनेर विभागलाई कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले आयोजनामा देखाएको ढिलासुस्तीकै कारण ठेक्का तोडेर अघि बढ्ने स्थितिमा आयोजना पुगेको छ । तर विभागले सम्झौता तोड्नेभन्दा पनि केही समय निर्माण व्यवसायीलाई म्याद उपलब्ध गराएको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हाराहामीमा हुँदा वित्तीय प्रगति भने १४ प्रतिशत छ ।

निर्माण व्यवसायीले पटक पटक किस्तामा १ अर्ब ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । त्यसबाहेक पनि ठेकेदार कम्पनीले ०८१ असोजको बाढीपछि पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्रालयको सिफारिसमा थप रकम लगेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ । परामर्शदाताको सिफारिसमा मोबिलाइजेसन पेश्की आयोजनामा उचित प्रयोग हुने सुनिश्चितता नदेखेर आयोजनाले बैंक जमानत जफत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यसका लागि आयोजनाले २०८१ चैत १२ र २०८२ वैशाख २७ गते गरी ६० करोड ७ लाख रुपैयाँ जमानतबापतको रकम आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटन र काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा आयोजनाको बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णयविरुद्ध रिटमा दुबै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी आयोजनाको पक्षमा निर्णय दिएको थियो ।

सो आयोजनाअन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटदेखि करिब २ किलोमिटर माथि ( सुनकोशी र तामाकोशीको दोभानभन्दा करिब १ किलोमिटर तल) सुनकोशी नदीमा हेडवक्र्स निर्माण हुनेछ भने विद्युत् गृह सर्जसाफ्ट, स्विचयार्ड कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर २ कुसुमटार सिन्धुलीमा पर्छ ।