जनकपुर टुडे

२०८२ भाद्र ७, शनिबार ०७:४०

सत्तारुढ गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै उनको सरकारको संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

ओली सरकारले एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बुधबार दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आधार गुमाएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।

उक्त मुद्दामा शुक्रबार तोकिएको पेशीमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी भएको र ११ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । रिटमा निवेदक केसीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।

उक्त धारामा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त रिटम उल्लेख गरिएको छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले २०८२ असार ३१ मा र त्यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २०८२ जेठ २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेका थिए । ती दल सरकार गठनका लागि महत्वपूर्ण साझेदार बनेका थिए । तर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनको संवैधानिक समयसीमा बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया शुरु नगरेकाले उनको पद स्वतः रिक्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

निवेदक केसीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष तीनवटा माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेकोले दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि दीर्घकालीन, नीतिगत र महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नबाट रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयलाई संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा ओली सरकारलाई तत्कालै नीतिगत निर्णय गर्नबाट रोक्न र राष्ट्रपति कार्यालयलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।