२०८२ भाद्र ९, सोमबार ११:४७
सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अघि बढाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि देशव्यापी आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ । महासंघले पूर्वसहमतिविपरीत ल्याइएको विधेयकले शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र अधिकारलाई कमजोर बनाएको ठहर गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा आफूहरूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यो विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई ठाडै कमजोर बनाएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको यो लडाइँबाट माग पूरा नभएसम्म हामी सडकबाट फर्कन सक्दैनौँ ।’
यसअघि गत वैशाखमा महासंघले एक महिना लामो आन्दोलन गरेको थियो, जुन सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको थियो । तर, संसदमा पेस भएको विधेयकमा ती सहमतिलाई पूर्ण रूपमा लत्याइएको महासंघको आरोप छ ।
महासंघले सरकारसँग विभिन्न मितिमा भएका सहमतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयनलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न माग गरेको छ । उसका मुख्य मागहरूमा अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि हालको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला पदपूर्तिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै, शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलबमान र दरबन्दी, बालविकास कक्षाका शिक्षकहरूको सेवा सुनिश्चितता, संस्थागत (निजी) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रावधानप्रति पनि महासंघले कडा विरोध जनाएको छ ।
