२०८२ भाद्र ११, बुधबार ०८:०८
भूउपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा कारोबार पनि घटेको छ । यसले राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समय थप गर्ने विषयमा छलफल भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिनेमा ३४७ स्थानीय तह रहेको छ । यी स्थानीय तहमा जग्गाको कारोबार नभएपछि जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
व्यवसायीले एक वर्षको समय थप गर्न ताकेता गरे पनि सरकारले भने निर्णय लिन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार कम हुँदा चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को साउनमा ५४ करोड ५९ लाख आठ लाख रुपैयाँले राजस्व घटेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को साउनमा जग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को सउनमा तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ शुरू भएसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएसँगै यी स्थानीय तहमा जग्गा किनबेच पनि ठप्प छ ।
नापी विभागका अनुसार, गएको जेठ मसान्तसम्म २५३ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सम्पन्न गरेर विभागमा बुझाएका छन् । त्यसयता कतिपय स्थानीय तहले भने जग्गा वर्गीकरण गरे भनेर पनि यकिन तथ्यांक राखेको छैन ।
अन्य १५३ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अध्यावधिक तथा कित्तागत विवरण तयारीको अन्तिम रुप दिन लागेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जनाए अनुसार असारको पहिलो सातासम्म १५३ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाए ।
तर मन्त्रालयले त्यसपछि यी स्थानीय तहको अपडेट लिएको छैन । भदौँ अन्तिममा अपडेट लिने भट्टले बताए । उनले भने, “समय थप गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, यही गर्ने भन्ने निष्कार्षमा मन्त्रालय पुगेको छैन ।” कित्ताकाट रोकिएका ३४७ स्थानीय तहमध्ये ८५ ले काम शुरु नै गरेका छैनन् । ५४ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा मात्र वर्गीकरण गरेको विवरण विभागमा पठाएका छन् ।
४७ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयारी गरिरहेको विवरण पेश गरेका छन् । सरकारले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो । सो नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसा, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरात्तात्विक महत्व र सरकारले तोकिदिए बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि २०८१ भदौँमा नियामावली दोस्रोपटक संशोधन गरेर समय थप गरिएको थियो । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) मा २०८२ असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तोकिएको अवधिसम्म पनि स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट रोकिएको छ । व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
तर मन्त्रालयले के गर्ने भनेर निर्णय लिन सकेको छैन । सो फाइल अहिले अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएर कानुन मन्त्रालयमा गएपछि मात्र के गर्ने भन्ने यकिन हुने प्रवक्ता भट्टले बताए । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका, सिरहाको सिरहा, औरही गाउँपालिका, सिरहा नगरपालिकामा आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै गरेको र विष्णुपुर गाउँपालिकामा, महोत्तरीको एकडारा नगरपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, पिपरा गाउँपालिका, मटिहानी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिकामा कृषि क्षेत्र मात्र गरिएको छ ।
त्यस्तै सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका, पर्सा गाउँपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका गरिएको छैन भने चन्द्रनगर गाउँपालिका, चक्रघटा गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिकामा आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै धनकौल गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिकामा कार्य प्रारम्भ गरिएको छैन । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका, बौधिमाई नगरपालिकामा कार्य प्रारम्भ अहिलेसम्म गरिएको छैन । त्यस्तै बाराको परवानीपुर गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, फेटा गाउँपालिकामा आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्दै गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरि पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कृषि क्षेत्र मात्र सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै पोखरीया नगरपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, पकहामैनपुर गाउँपालिकामा कार्य प्रारम्भ पनि गरिएको छैन ।
