२०८२ भाद्र १२, बिहीबार ०८:०९
सरकारले उखु किसानको आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि ७५ करोडभन्दा बढी रकम निकास गरी वार्ता समिति गठन गरी प्रपञ्च गरेको भन्दै उखु किसानहरु झनै आक्रोशित भएका छन् ।
उखु किसानहरूलाई प्रोत्सहान स्वरुप दिने गरेको अनुदान आधा घटाइदिएपछि आन्दोलित किसानले आफ्नो आन्दोलनलाई जारी नै राख्ने प्रष्ट पारेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानवापतको ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २ सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर यसअघि प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान पाउँदै आएका किसानलाई सरकारले घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरि रकम निकासा गरेपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
अनुदानको रकम पाउनुपर्ने मागसहित उखु किसान एक सातादेखि काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलित भएका छन् । प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने किसानले अडान कायमै राखेका छन् ।
आइतबारदेखि शुरु भएको काठमाण्डुकेन्द्रित किसानको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न कृषि तथा पशुपँक्षी विकास मन्त्रालयले प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ अनुदानवापतको रकम मंगलबार निकासा गरेको छ । उक्त रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैंक खातामा बिहीबारसम्म पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै किसानका थप मागबारे छलफल गर्न मन्त्रालयले कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति पनि गठन गरेको जनाएको छ । सरकारी वार्ता टोलीसंग आन्दोलनरत किसान प्रतिनिधिले अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका छन् ।
सो छलफलमा प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हुन आउने अनुदान रकम निकासा गरी पठाएकोबारे सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले जानकारी दिएको उखु उत्पादक किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा चिनी मिलहरूले दुई करोड १५ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गराएका थिए ।
सो अनुसार सरकारी अनुदानबापत किसानले एक अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने थियो । सो नपाएपछि आइतबारदेखि करिब ६ सय किसान माइतीघरमा भेला भएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । संयोजक रायले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ देखि प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान कटौती गर्न नपाइने माग राखेर आन्दोलनरत उखु किसानलाई दलका नेताहरूले साथ दिएका छन् । उनीहरूले मंगलबार उखु किसानले आन्दोलन गरिरहेको माइतीघर मण्डलमै पुगेर माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारी अनुदानले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनी केही समय किसानसँगै धर्नामा पनि बसेका थिए । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत माइतीघरको सडकमा किसानसँगै धर्ना कसेर बसेका थिए । उनले अर्बौँ भौतिक संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, तर किसानको अनुदान कटौती गर्ने नीति ठिक नभएको बताए । ‘हामी किसानसँगै छौँ । तर, सरकारले किसानको साथ दिनुको सट्टा विगतदेखि पाइरहेको अनुदान कटौती गरेर लापरबाही गरेको छ । अनुदानलाई निरन्तरता दिइयो भने मात्रै किसानले न्याय पाउँछन्,’ उनले भने ।
उनले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई रोजगारी दिने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र युवा बिदेसिने क्रमलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि माइतीघर पुगेर किसानसँगै धर्ना बसेका थिए । उनले किसानको अधिकार खोस्न सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गर्न नहुने बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेता कोइरालाले उखुको बोटसहित किसानहरू आन्दोलन गर्न सडकमा आउनु सरकारका लागि राम्रो नभएको पनि बताए । ‘ उखुको बोटसहित किसान सडक आन्दोलनमा आउनु अत्यन्त दुःखद स्थिति हो । उनीहरूको माग तुरुन्त पूरा गरौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । नेता कोइरालाले किसानहरू सधैँ पीडामा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
