२०८२ भाद्र १४, शनिबार ०७:३५
मधेश केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्ना पार्टीबाट बनेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई मन्त्री पदको अवसर दिन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग लामो समयसम्म संवाद गरे पनि काम लागेन । त्यसपछि यी दुई दलले ठूला पार्टीले आफूहरुको पार्टीभित्र खेल्न खोजेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने मनस्थितिमा बनाएका छन् ।
सत्तागठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य करिब १४ महिना पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरू हेरफेर गरेका छैनन् । मन्त्री स्वयम्कै कारण दुई मन्त्रालयको नेतृत्व भने फेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसंग ट्युनिङ नमिलेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् भने उनको ठाउँ एमालेकै रघुजी पन्तले ल्याइएको छ ।
त्यस्तै घुस डिल प्रकरणमा मुछिएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका राजकुमार गुप्ताको ठाउँमा एमालेले भगवती न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रीहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै शपथ लिएकाहरू नै अहिलेसम्म छन् । विगतमा परम्परागत रुपमै एक वर्षपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदै आएको थियो । तर यसपटक भने प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल हेरफेरका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि सरकारलाई दुईतिहाइ पु¥याउन सघाएका अन्य साना दलहरूले पनि मन्त्री फेर्न खोजे पछि उनको मनसाय नै अधुरो हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न खोजे पनि घटक दल कांग्रेसले नै नमानेपछि उनी ब्याक हुन पुगेको पनि चर्चा हुने गरेको छ । मन्त्रीहरू फेरिराख्दा अस्थिरता पैदा हुने, पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व निम्तिने र मन्त्रालय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भएकाले आफूहरू मन्त्री फेर्ने पक्षमा नरहेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए ।
कांग्रेसले मन्त्री फेर्न नमानेपछि एमालेले पनि तत्काललाई एमाले पनि मौनता साँध्न पुगेको छ । सरकार एक वर्ष पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि भएको दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा कांग्रेसले अहिलेकै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने भनेपछि एमाले पनि तत्काललाई मन्त्री नफेर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
जसपा र लोसपा नेपालले वर्तमान सरकारको एक वर्ष पुगेसँगै मन्त्री फेर्न चाहेका थिए । उनीहरूले एक वर्षपछि पालैपालो गर्नेगरी नै आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारमा पठाएका थिए । तर करिब १४ महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्री बन्ने रोलक्रममा रहेकाहरु मन्त्री बन्न नपाएपछि दलभित्रै द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेका छन् । जसपाले खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहलाई फिर्ता बोलाएर वीरेन्द्र महतो र रञ्जु झालाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्री फेर्न जसपा अध्यक्ष राईले ५ पटक प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरिसकेका छन् । महतोलाई खानेपानी र झालाई महिला, बालबालिकामन्त्री बनाउने गरी नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै लोसपा नेपालले पनि आफ्नो मन्त्री परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ । अहिले लोसपाबाट शरत्सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।
अध्यक्ष ठाकुले नयाँ मन्त्रीका रूपमा पार्टीका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पठाउने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराइसकेका छन् । लोसपा नेताहरूका अनुसार वर्तमान सरकार गठन हुँदा एक वर्षपछि मन्त्रालय छाड्ने सहमतिमा नै भण्डारीलाई सरकारमा पठाइएको थियो । तर तत्काल जसपा र लोसपाले भनेजस्तो सहजै मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको सम्भावना नदेखेपछि मधेश केन्द्रित दलहरुमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भएको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र कायम राख्ने आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिरहेको नाउपाका राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको राजीनामा हालसम्म स्वीकृति भएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) सहित अशोक राई नेतृत्वको जसपा, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल पनि सहभागी रहेको छ ।
जनमतले सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि जनमतले मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
