२०८२ भाद्र १७, मंगलवार १४:५८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले थप कागजात झिकाएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयबाट थप कागजात झिकाउने र अब अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्नु नपर्ने गरी पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश भएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै गत भदौ ८ गते रिट दायर गरेका थिए।
मंगलबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले २०८१ असार २८ गते ओलीले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दा केकस्ता कागजात पेस गरेका थिए र कुनकुन दलले समर्थन दिएका थिए भनी राष्ट्रपति कार्यालयसँग कागजात माग गर्ने आदेश गरेको छ।
यस्तै गत वर्षकै साउन ६ गते कुन-कुन दलले विश्वासको मत दिएका थिए भनेर पनि संसद सचिवालयबाट कागजात झिकाउन इजलासले भनेको छ।
अहिलेसम्म नाउपा र जसपा नेपालले ह्विप जारी गर्ने, सरकारलाई समर्थन दिने र फिर्ता लिने सम्बन्धमा गरेका पत्राचारहरू पनि माग गर्ने आदेश सर्वोच्चले मंगलबार गरेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता न्यौपानेले आजै अन्तरिम आदेश जारी गरी ओली सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठले ‘अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पूर्ण सुनुवाइको के काम?’ भनी इजलासबाट प्रश्न गरेका थिए।
त्यसपछि सबै कागजात झिकाएर पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश भएको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए।
‘अब सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुँदैन, रिट निवेदनमा पूर्ण सुनुवाइ गरेर अदालतले निर्णय दिन्छ,’ न्यौपानेले भने।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलास सुनुवाइ सकिएको छ। इजलासले सम्बन्धित पक्षलाई ३ कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ।
यसअघि भदौ ११ गते सर्वोच्चले विभिन्न तीन प्रकारका कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो।
जसपा, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्र तथा राजीनामा स्वीकृत भए नभएको जानकारी दिन आदेश त्यस दिन भएको थियो।
सरकारमा सहभागी भएको र समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
