जनकपुर टुडे

२०८२ भाद्र २७, शुक्रबार १५:५०

जेनजी आन्दोलनले संसद विघटन हुनैपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा जेनजीलाई सहगिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने अडान अघि सारेको छ।

जेनजीहरूको प्रतिनिधि मञ्च ‘हामी नेपाल’ले भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरी भनेको छ, ‘हाम्रो अबको प्राथमिक एजेन्डा संसदको विघटन र निर्णय प्रक्रियामा जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।’

जेनजीका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिका रूपमा सुदन गुरुङलाई आज शीतलनिवास बोलाइएको थियो।

जेनजीले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अघि सारेको छ।

कार्कीले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद विघटन र आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिनलाई मुख्य सर्त बनाएकी छन्।

जेनजीको माग, मर्म र भावनाअनुसारको मार्गचित्रमा काम गर्न नपाउने हो भने आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने अडान राखेर गएराति उनी शीतलनिवासबाट निस्किएकी थिइन्।

अब जेजनीसँगै वार्ता गरेर निर्णयमा पुग्न पनि उनले भनेकी छन्।

संसद विघटन नगर्न पुराना राजनीतिक दल, संघीय संसदका दुवै सदनका प्रमुखहरूको दबाब छ। आजै मात्र सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले लिएको अडानको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्। र, संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्न भनेका छन्।

हालको संविधानमा संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छैन। संसदको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद वा पहिलो संसदीय दलेको नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ।