२०८२ आश्विन ४, शनिबार ०७:४०
४८ घन्टे जेन–जीआन्दोलनबाट देशले ठूलो क्षति बेहोरेको छ । ६ दर्जनभन्दा अधिक नेपालीले शहादत दिएका छन् । अर्बो–खर्बो मूल्य बरावरको सार्वजनिक र निजी सम्पति नष्ट भएको छ । महत्वपूर्ण कागजपत्रतथा दस्तावेजहरु खरानी भएका छन् । तर युवा पुस्ताको यस शहादतपूर्ण आन्दोलनले ठूला राजनीतिक दलहरुको सेन्डिकेटलाई जोडदार धक्का दिएको छ ।
आलो पालोमा सरकार चलाउँने शीर्ष नेताहरुको षडयन्त्रमाथि बज्रपात गरेको छ । संगै नेपाली समाजमा केही सकारात्मक प्रश्नहरुपनि खडा गरेका छन् । युवाहरुले उठाएका यी प्रश्नहरु नेपाली राजनीतिमा नयाँ डिस्कोर्स बनाउने, छलफल र विमर्शको विषय बन्ने पक्का हो । युवाहरुको बलिदानले मुलुकमा ५ वर्षसम्मचल्ने स्थायी सरकार (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख) बन्ने ग्यारेन्टी होस् ।
मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त होस् । विधिको शासन कायम होस् । राजनीतिक दलहरु भित्रको लोकतन्त्र अझ बलियो होस् । दलहरु नेताको सेन्डिकेटभन्दा पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा चलोस् । मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर होस् । संविधान दिवसको अवसरमा यही शुभकामना दिन चाहन्छु । आन्दोलनका शहीदहरुप्रति सम्मान र सलाम ।
२०७२ साल असोज ३ गते माथि सिंहदरबारबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भइ रहँदा पहाडमा दीपावली मनाइएको थियो । यता तल तराई भने घुप्प अँध्यारोमा थियो । मधेशी युवाको छाती र टाउको ताकिताकी गोली बर्साइँदै थियो । अनि आन्दोलनको ग्राउण्ड जीरोबाट उपेन्द्र, राजेन्द्र, महन्थहरु भन्दै थिए– ‘संविधान संशोधन नही, पुनर्लेखन होना चाहिये ।’ आज यहाँ, एकातिर आन्दोलनको बिगुल बजाउँने अनि आफैँ निर्वाचनमा गएर, मन्त्री बनेका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुको ‘लोभानि पापानि’ प्रवृत्तिबारे लेख्न चाहेको छुइन् ।
आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको १० वर्षका विकृतिबारे थोरै लेख्न खोजेको हुँ । विगत दश वर्षमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सेन्डिकेट बनाएर शासन गरे । राजनीतिक विश्लेषकहरुको दृष्टिमा दश वर्षे कुशासनको बाछिट्टा हो– जेन–जी आन्दोलन । संविधान जारी भएको हिजो शुक्रबार ठ् याक्कै १० वर्ष पूरा भएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको ५ वर्षे आवद्यिक निर्वाचनको मर्म अनुसार यस १० वर्षमा २ पटक निर्वाचन भएर २ वटा सरकार तथा सामान्यतः २ थान प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने थियो । तर यस १० वर्षमा ९ वटा सरकार बनेका छन् । सुशीला कार्कीबाहेक कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल र एमालेका केपी शर्मा ओली गरी ३ दलका ३ जना नेता आलोपालो प्रधानमन्त्री बनेका छन् । विडम्बना त के पनि छ भन्ने आफ् नो देशमा स्वयं उपचार गराउन लायकको अस्पतालसम्म बनाउन नसक्ने देउवा यस १० वर्षमा केपी शर्मा ओली ४ पटक तथा देउवा र प्रचण्ड २÷२ पटक प्रधानमन्त्री बने ।
अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तीन शीर्ष नेताको वरिपरी घुमिरह्यो । जेन–जी पुस्ताका युवाहरुलाई यो मन परेन । उनीहरु ५ वर्षसम्म चल्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा अघि सारे । अनि प्रश्न गरे– तिमीहरु प्राकृतिक अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर निर्वाचन माग्याँै । अर्को यसै प्रकृत्तिको गठबन्धन बनाएर सरकार बनायौं । र पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन सकेनौँ ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नो उपचार गराउन सक्ने एउटै अस्पताल बनाउँन सकेनौं । स्तरीय विश्वविद्यालयको अभावमा लाखौं युवा अध्ययन गर्न विदेश जाँदै छन् । अनि तिमीहरु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा दलगत भागबण्डा गर्दै छौं । वैदेशिक रोजगारी मागेका नेपाली युवाहरुको लाश दिनहुँ बाकसमा बन्द भएर आउँछ ।
रगतले साटेर आएर विदेशी रेमिटेन्सको तथ्यांक राख्दै तिमीहरु छाती चौडा गरेर भन्छौं– हाम्रो ढुकुटीमा १२ महिनासम्म चल्ने विदेशी मुद्राको भण्डार छ । कस्तो अचम्म, संविधान जारी भएको १० वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारहरू प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको थियो ।
यस अवधिमा एमालेका विष्णु पौडेल ५ पटक मन्त्री बन्न भ्याए । माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत तथा गौरीशंकर चौधरी पछि एमाले भएका टोपबहादुर रायमाझी, दामोदर भण्डारी र प्रभु साह चार–चार पटक मन्त्री भएका छन् । रघुवीर महासेठ, गिरिराजमणि पोखरेल, रेखा शर्मा, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट र ज्वालाकुमारी साह, दीपक बोहरा, शरतसिंह भण्डारी तथा प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र विक्रम पाण्डे तीन– तीन पटक मन्त्री बन्न भ्याएका थिए ।
समग्रमा भनौं भने दश वर्षमा बनेका ८ वटा सरकारमा २ सय ७७ जना व्यक्ति ३ सय ७६ पटक मन्त्री भएका थिए । जेन–जीको विद्रोह यी र यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध लक्षित थियो । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन आफँै सरकारमा गएर शासन गर्न होइन । यसो भएको भए सरकारी गोलीसंग पैठेजोडी खेलेर बँचेका युवाहरु आफै प्रधानमन्त्री बन्थे होला ।
युवाहरुले रोजेका काठमाण्डु महानगरका मेयर बालेन प्रधानमन्त्री बन्थे होला । तर उनीहरुले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारे । पुस्तान्तरणको कुरै छाडै सहकर्मीसम्मलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दिन नमान्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलका शीर्ष नेताहरुले यी कलिला जेन–जीसंग सिक्न सक्ने यो ठूलो पाठ हो ।
अब प्रश्न उठ्छ– जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरु पूरा गर्ने मार्गचित्र के होला ? कारण प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जान संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान संशोधन गर्ने थलो अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ । यद्यपि जेन–जी युवाहरुले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको सवाल नयाँ भने होइन ।
संविधान लेखनको बेला, नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको तथा नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुद्दा उठाएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको जोडबलको कारण संविधानको अंग बन्न सकेको थिएन । आशा गरौँ, माओवादी र एमाले आफ्नो पुरानो मागमा फर्किने छन् र कांग्रेस यसलाई एजेण्डा बनाएर फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जाने छन् ।
