२०८२ आश्विन १२, आईतवार ०७:५३
हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैंमा पनि रौतहट जिल्लाका हजारौं सरकारी कर्मचारी र लक्षित वर्गका वृद्ध, अपांग, एकल महिला लगायतका लाभग्राहीलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसक्दा ठूलो निराशा व्याप्त भएको छ ।
जिल्लामा रहेका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका (कुल १८ पालिका) मध्ये फतुवा बिजयपुर, बौधिमाई, गुजरा र दे वाही–गोनाही नगरपालिका अझै खाता सञ्चालन गर्न नसकेका कारण ती पालिकाका शिक्षक, कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वर्गलाई दशैंअघि रकम उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रौतहटका प्रमुख दे वीप्रसाद गौतमका अनुसार, ने पाल सरकारको नीति अनुसार असार १० गतेभित्र नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि देवाही–गो नाही र बौधिमाई नगरपालिकामा अहिलेसम्म नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरसभा सम्पन्न गरे का फतुवा बिजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले पनि बन्दसत्र र अन्य आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा नगरेका कारण खाता खोल्न ढिलाइ भएको हो ।
यस कारण चार पालिकामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई समयमै तलब वितरण गर्न र लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको कोष लेखा कार्यालयले जनाएको छ । फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतप्रसाद यादवले भने, “ढिलाभए पनि नगरसभा र बन्दसत्र दुवै सम्पन्न भइसकेका छन्।
बाँकी रहेको योजनाको पो स्टिङ प्रक्रिया पूरा भएपछि २–४ दिनमै खाता सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।” यसबाट पालिकाहरूको आन्तरिक कमजोरीकै कारण दशैं जस्तो महत्वपूर्ण पर्वमा कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट हुन्छ । तलब र भत्ता नपाउँदा दशैंका लागि नयाँ कपडा, मिठा परिकार र घरफर्केर पर्व मनाउने सपना अधुरो हुने अवस्था आएको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
विशेषगरी टाढा गाउँ र बाहिर जिल्लाबाट आएका शिक्षक र कर्मचारीहरूले यात्रा खर्च अभावमा घर जान नसकेको दुखेसो सार्वजनिक गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्ध, अपांग, एकल महिलाहरूलाई पनि दशैंअघि राहत र सहयोगको रकम नपाउँदा पर्व फिका हुने देखिएको छ ।
यस्तो समस्या दोहोरिनुमा नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई मुख्य कारणका रूपमा देखाइन्छ । समयमै नगरसभा नगरेका पालिकाहरू र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्ने केन्द्र सरकार दुवैप्रति प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तह सुदृढीकरण र जनताको आधारभूत से वा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गठन भएको संघीय प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको देखिन्छ ।
स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरूले जेन–जेड आन्दो लनको दबाबमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई यस्ता संवेदनशील मुद्दामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र केन्द्र सरकारले समयसीमा नाघ्ने पालिकालाई कडा कारबाही र निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्वका बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारी तलब वितरणलाई प्राथमिकता दिने नीति र आकस्मिक कार्ययोजना आवश्यक छ ।
