मधेश प्रदेशमा सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसले बहुमत सभासदको हस्ताक्षर सहितको दाबी बुधवार पेश गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कार्यालयमा नेकपा एमाले र जनमत पार्टीको समर्थन सहितको पत्र नेकाँ संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले दर्ता गराएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलको भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकारका लागि प्रदेश प्रमुखबाट असोज २२ गते आह्वानको सूचना भएकोले सोही सुचना बमोजिम नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णाप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव र जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवको हस्ताक्षर सहितको पत्र दर्ता भएसँगै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दाबीमा माथि नेका, एमाले र जनमतको ५८ जना संख्या उल्लेख भए पनि बीचमा सभासदहरुको संख्यामा लोसपाको ८ जना समेत समावेश गरी ६६ जना सभासदको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
लोसपा समेतको चार दलीय गठबन्धनबाट सरकार बनाउन दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार विगतमा नै तयार गरिएको पत्र बुधबार दर्ता गराउँदा कयौं त्रुटिहरु देखिएका छन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारी प्रदेश बाहिर रहेको र उनले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान समेत नगरेको अवस्थामा तीन दलीय गठबन्धनले दावी पेश गरेको पत्रमा सो उल्लेख रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुखका सल्लाहकार टीकाराम उप्रेतीले जनाए अनुसार तीन दलले दाबी पेश गरे पनि त्यो दर्ता नभएको बताएका छन् । ‘दलका नेताहरुले दाबी पेश गरेको पत्र बुझाएका छन् ’ उनले भने, प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको लागि दलहरुलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नु भएको छैन ।
मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिन २४ गते नै संसद आह्वान गर्न प्रदेश सभालाई पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे उनी स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी प्रावधान छ । मधेश प्रदेश सभामा कुल १ सय ७ जना सभासद रहेका छन् । त्यस मध्ये सरकार गठनका लागि ५४ जना अनिवार्य चाहिन्छ । कांग्रेसको २२, एमालेको २३ र जनमत पार्टीको १३ जनागरि ५८ जनाको समर्थन कांग्रेसको पक्षमा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा सहमति जुटे पनि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले जनाएका छन् । उनले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएपछि थप दुई मन्त्रालय, एमाले र जनमतले चार–चार मन्त्रालय पाउनुपर्नेमा जोड दिए । लोसपाबाट आउने एउटा मन्त्रालयमा जनमतले दाबी गरेको छ । एमालेले पुरानै मन्त्रालयमा रहने जनाएको छ ।
स्रोतहरुका अनुसार एमालेबाट दलका नेता सरोज कुमार यादवले नेतृत्व गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय उनले लिने निश्चित भइसकेको छ । अन्य तीन जना मन्त्री फेरिने छ । कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयमा सबै नयाँ मन्त्री रहने स्रोतको दाबी छ । सिंह नेतृत्वको सरकारमा रहेकाहरुलाई नदोहो¥याउन दलमा चर्को दबाब छ ।
जनमत पार्टीका सभासद सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कांग्रेसले ४, एमालेले ४, जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सहित ३ र लोकतान्त्रिक पार्टी समाजवादी पार्टी(लोसपा) को भागमा १ मन्त्रालय रहेको थियो । यस अघि मधेश प्रदेशमा चार दलीय गठबन्धनको सरकार थियो । तर लोसपाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेसँगै कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनबाट नै उसलाई हटाएको छ ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुसित छलफल गरेका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेले दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकमै एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदै बाहिरिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले एमालेलाई समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गर्दै बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि राजीनामा दिने वचन दिएको स्रोतले जनाएका छन् । तर मुख्यमन्त्री सिंहले पटकपटक राजीनामा दिने समय सार्न थालेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन समेत फिर्ता लिएको थियो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहलाई अब लोसपाको ८ जना सभासदको समर्थन मात्र रहेको छ । तर उनले २६ गतेसम्म राजीनामा नदिने ‘मुड’मा रहेको उनका एकजना सहयोगीले बताएका छन् । तर स्रोतहरुका अनुसार सिंहले बिहिबार राजीनामा गर्ने वचन एमालेका सभासदहरुलाई दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले जिन– जी आन्दोलनको क्रममा गत भदौँ २४ गते फेसबुकबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर अवस्था सहज भएपछि उनले पछाडि राजीनामा नदिने अडान लिँदै सदनमा फेस गर्ने बताएका थिए । संसदीय दलको निर्णयलाई समेत सिंहले बेवास्ता गरेपछि गत भदाँै २८ गते उनले आफ्ना मुख्यमन्त्री मन्त्री सहित फिर्ता बोलाएको र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बुझाएको थियो ।



