२०८२ आश्विन २५, शनिबार ०८:०५
जेन–जी पुस्ताको आह्वानमा भदौँ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको ठिक्क एक महिना पुगेको छ । अर्बौको सरकारी र निजी सम्पतिको क्षति तथा झण्डै ७४ जनाको शहादत दिएको उक्त आन्दोलनको मागहरु थिए– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विषय विज्ञहरुको मन्त्री परिषद् आदि ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको १० वर्षमा सुशीला कार्कीबाहेक ८ थान सरकार बन्यो । करिव १ वर्षको अन्तरालमा सरकार परिवर्तन भइ रहे पनि उही ३ जना नेता आलोपालो प्रधानमन्त्री भए । राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेताहरुको यस रबैयाबाट आम नागरिक वाक्क दिक्क थिए ।
जेन–जी पुस्ताले यस बेथिति विरुद्ध शंखनाद गरे । परिणाम हाम्रो सामु छ । झण्डै दुई तिहाइको संघीय सरकार बालुवाको भवन जस्तै भताभुंग भयो । जेन–जी पुस्ताको जोडवलमा हामीले सुशीला कार्कीको रुपमा एक थान प्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्रीहरु त पाएका छौँ । तर ७४ जनाको शहादत हुने गरी भएको आन्दोलनको मागहरु कसरी सम्बोधन हुने ? सम्बोधन हुने कि नहुने ? चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
एक महिनाको गोप्य गृहकार्यपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका ठूला दलहरु विभिन्न रुपमा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई ‘हाहु सरकार’ को संज्ञा दिँदै संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका छन् ।
हालै सम्पन्न एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । अर्कोतर्फ भदौँ २३ र २४ गते एकीकृत देखिएका जेन–जी युवाहरु विभाजित देखिन थालेका छन् ।
जेन–जी अगुवाहरुको एक समूहले आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरुमाथि अत्यधिक वल प्रयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही गर्नु पर्ने दबाब बढाएको छ भने एमाले निकट अनेरास्वयुले सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पु¥याउन भूमिका खेलेको भन्दै हामी नेपालका सुधन गुरुङ र काठमाण्डु महानगर पालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । यी घटनाहरुले मुलुक मुठभेडमा जाने अडकल लगाउन थालिएको छ ।
जो चिन्ताको विषय हो । सवल लोकतन्त्रको लागि राजनीतिक दलहरु सवल हुनै पर्दछ । राजनीतिक दलका केही नेताहरु सत्तामुखि हुन सक्छन् । तर हामीले के पनि बुझ्नु पर्दछ भने चाहे बहुदलीय व्यवस्था होस्, गणतान्त्रिक व्यवस्था होस कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था होस् यिनै राजनीतिक दल तथा नेताहरुको त्याग र बलिदानले आएको हो ।
अतः जेन–जी पुस्ताले उठाएका मांगहरु संवोधन गर्न होस् कि फाल्गुण २१ गतेको लागि घोषित निर्वाचन सफल बनाउन सरकारले राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ । तर अचेल चिन्ता र चासोको विषय हो– जेन–जी पुस्ताले उठाएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका मागहरु बारे राजनीतिक दलहरुको आधिकारिक धारणा के हो ? युवा पुस्ताका यी मांगहरुजायज हो कि होइन ? आन्दोलन पश्चात् पुनः जनताको बीचमा आउन थालेका राजनीतिक दलहरु यी विषयलाई जनता समक्ष ल्याउनु पर्ने हो ।
युवाहरुको मांग ठिक हो भने माग सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र राख्नु पर्ने हो । ठिक होइन भने तर्कसहित खण्डन गर्नु पर्ने हो । नेताहरुलाई जिम्मेवार र जनमुखी बनाउँन कार्यकर्ताहरुको जिम्मेवारी पनि उतिकै हुन्छ । अतः सम्बद्ध दलका कैडरहरुले पनि अ–आफ्ना दलका नेताहरुलाई जनमुखी सुझाव दिन डराउनु हुदैन । कारण अचेल नेतालाई देवी देवता बनाउने क्रम बढेको छ । रंगी विरंगी ठुल ठुला मालामा बेरिएका नेताजीहरुसम्म आम जनताको पिर मर्का पुग्नै सकि रहेको हुदैन ।
जेन–जी आन्दोलनबाट पाठ सिक्न नसेको मधेश
शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, भ्रष्टाचार लगायतका सूचकांकमा पुछारमा रहेको मधेश प्रदेश, राजनीतिक संस्कारको क्षेत्रमा पनि पुछारमा परेको प्रतीत हुन्छ । जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगि रहेको वेला कम्प्युटरका जानकार जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिनु भयो । मुख्यमन्त्री सिंह फेसबुकबाटै राजीनामा दिनु भयो र यसको तीन दिनपछि फेसबुकबाटै आफूले राजीनामा नदिएको उद्घोष गर्नु भयो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई आभास भएको होला– आन्दोलनको रापतापबाट प्रदेशहरु खारेज हुन्छ । यस्तोमा पहिलो किन न हुने ? तर भयो उल्टो । प्रदेश खारेज भएन । अचेल सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र एमालेमात्र होइन आफ्नै जनमत पार्टीले समेत समर्थन फिर्ता लिएपनि मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह पद त्याग गरेका छैनन् ।
कार्तिक २८ गते बहुमत सावित गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएका छन् । राजनीतिक संस्कार र नैतिकतालाई ताकमा राख्दै मधेश प्रदेशका कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीले अर्को नाटक मञ्चन गरे । त्यो थियो– सतीशकुमार सिंहको रुपमा एक थान मुख्यमन्त्री विद्यमान रहेकै बेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न लिखित दाबी पेश गर्नु । सबैलाई थाहा छ, सतीश कुमार सिंहलाई आफ्नै पार्टीले समेत पत्याएको छैन ।
नैतिकता गुमाएर भए पनि उनी अधिकतम् ३० दिन मुख्यमन्त्री रहन सक्नु हुन्छ । कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना र पाका दलका नेताहरुलाई यति त थाहा हुनु पर्ने हो कि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि सरकार बनाउने दाबी पेश गरिन्छ ।
