२०८२ आश्विन २९, बुधबार ०७:३३
मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा पेँच फँसेको छ ।मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले मंगलवार दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । सरकार गठनका लागि मधेश प्रदेशमा अन्योल कायमै छ ।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तीन दलीय गठबन्धनको अतिरिक्त लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको अर्को गठबन्धन भएको छ ।चार दलीय गठबन्धनमा लोसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । तर निर्णायक जनमत पार्टी बनेको छ ।दुवै गठबन्धनका लागि सरकार गठन गर्न जनमत अनिवार्य भएको छ ।
जनमतले समर्थन गर्ने गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।तर जनमत नै अनिश्चित भएपछि सरकार गठनको अन्योलता बढेको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिंहको राजीनामा स्वीकृत गरे लगतै संविधानको धारा १६८ को( २)बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान समेत गरिसकेकी छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि बुधवार दिउँसो ४ बजे सम्म २ वा २ भन्दा बढी दलहरुले बहुमत सहित सरकारका लागि दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सूचना जारी भइसकेको छ । तर मंगलवार अबेर रातिसम्म कुनै दलले सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न सकेको छैन् ।
नेकपा एमालेले गत २२ गते सरकारबाट फिर्ता भएर समर्थन समेत फिर्ता लिएकै दिन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव र जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यो दावी अवैधानिक रहेको थियो । एउटा मुख्यमन्त्री कायम रहेको बखत अर्को मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छैन ।तीन दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा अथवा विश्वासको मत लिन असफल हुने दिन २८ गते सम्म कुर्ने सहमति गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना समाप्त भएपछि सदनमा आफ्ना उपलब्धि र दुखेसो पोख्दै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।उनले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेर हाल कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बहाल छन् । तीन दलीय गठबन्धनमा बहुमत रहे पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिएको छैन् ।
उच्चस्रोतहरुका अनुसार कांग्रेस र एमाले हस्ताक्षर सहित तयारी अवस्थामा रहेपनि जनमत पार्टीले दावी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन् ।जनमत पार्टीले हस्ताक्षर नगरेको कारण सरकार गठनका लागि कांग्रेसले दावी पेश गर्न सकेको छैन् । चार दलीय गठबन्धनको साँझ शिवचोक स्थित एउटा होटेलमा बसेको बैठकमा जनमत पार्टीको सहभागिता नभएपछि बैठक बिना निर्णय टुंगिएको सहभागी एकजना सभासदले जनाएका छन् ।
लोसपाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति जनाए पनि जनमतको समर्थन जुटाउने जिम्मेवारी पनि लोसपालाई नै बैठकमा दिएको उनले बताए । लोसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न ४३ जना सभासद पुगेका छन् ।जनमतले समर्थन गरे ५६ जना पुग्ने छ ।लोसपाको ८ जना, जसपा नेपालको १९ जना, माओवादीको ९ जना र नेकपा एसको ७ जना सभासद रहेका छन् ।सरकार गठनका लागि ५४ जना सभासद चाहिन्छ ।तर जनमतले कांग्रेस , एमालेको गठबन्धनलाई समर्थन गरे संख्या ५८ पुग्नेछ ।कांग्रेसको २२, एमालेको २३ र जनमत पार्टीको १३ जना सभासद छन् । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको १जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना र संघीय समाजवादी पाटीको १ जना सभासद रहेका छन् ।
हाल मधेश प्रदेशमा १ सय ५ जना सभासद बहाल रहेको छ ।त्यस मध्ये १ जना सभामुख छन् । जनमत पार्टी सरकार गठनमा निर्णायक बनेको छ ।जनमत पार्टी विभाजित भइसकेको छ ।दल रोज्न निर्वाचन कार्यालयमा जनप्रतिनिधिलाई सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले समय दिइसकेको छ ।सोमवार जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोजेको सूचना सार्वजनिक भएको छैन् ।
जनमतबाट फुटेर गठन भएको जनस्वराज पार्टीमा जाने जनप्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गरे दल बदलको कानुनबाट मुक्त रहने छ ।
जनमतको झुकाव कांग्रेसतिर
जनमत पार्टीले सरकार गठनका लागि नखुल्दा मंगलवार दिनभरि नै राजनीति अन्योलपूर्ण बन्यो । गत हप्ता नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीले सरकार गठन गर्ने बेला कतै खुलिरहेको छैन् ।मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरिसकेपछि जनमत पार्टी नयाँ कार्ड खेलेको बताइन्छ ।
जनमत ढुलमुल भएपछि लोसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चार दलीय गठबन्धन बनेको छ ।उनीहरुसित ४३ जना सभासद छन् ।जनमत सहभागी रहेको तीन दलीय गठबन्धनमा ४५ जना सभासद छन् ।दुवै गठबन्धनले जनमतको निर्णयलाई कुरिरहेको छ । लोसपाको बैठकमा सहभागी नभएको जनमत पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनप्रति झुकाव राखेको देखिन्छ ।मधेश प्रदेश सरकारमा जनमतले अर्थ मन्त्रालय सहित कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयहरु चाहेको स्रोतले जनाएका छन् ।अर्थ सहित ४ मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको जनमतले थप १ मन्त्रालय समेत चाहेको स्रोतले जनाएका छन् ।
