सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका आठ, आपूर्ति क्षेत्रका ११ कार्ययोजना समावेश गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आउँदो पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्ययोजना अगाडि सार्नुभएको हो । सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेशअनुसार तत्कालै सुधार गर्न सकिने विषय समेटिएको कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रसँगको सघन छलफलका आधारमा मन्त्रालयले कार्ययोजना अगाडि सारेको तथा त्यसले औद्योगिक वातावरण बनाउँदै आर्थिक विकासका लागि मार्ग तय गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
कार्ययोजनामा समय सीमासमेत निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा आउँदो कात्तिक महिनाभित्र सात, मंसिर महिनाभित्र ११, पुसभित्र एक, माघमा १८ र फागुनमा दुईवटा सम्पन्न गर्नैपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । केही भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समयसीमा छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयमा रहेर निर्धारण गरिएको कार्ययोजना लक्ष्य हासिल गर्न सकिने र वस्तुनिष्ठ रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौता तयार पार्ने, गरिबी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास योजना कार्यान्वयमा ल्याउने कार्ययोजनामा समावेश छ । त्यसका लागि गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल बनाउने उल्लेख छ ।



