जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरी उद्योग व्यवसाय र बैंकिङ कारोबार गरेको आरोपमा रक्सौलकी प्रिती देवीलाई उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–६ रेशमकोठीका बलराम प्रसाद कलवारकी छोरी प्रिती देवीले भारतका नागरिकसँग विवाह गरेपछि पनि विवाहअघि लिएको नेपाली नागरिकताको प्रयोग गर्दै नेपालमा उद्योग सञ्चालन र बैंकिङ कारोबार गर्दै आएकी छन्। यस तथ्य सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उनलाई तत्काल उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।

जिल्ला प्रहरीले पनि वडा प्रहरी कार्यालय विर्तालाई पत्र पठाउँदै वीरगञ्ज– ६ निवासी बलराम प्रसाद कलवारकी छोरी प्रिती देवीलाई सक्कल नागरिकता लिएर प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ। भारतको पूर्वी चम्पारण, रक्सौल–१२ निवासी लक्ष्मण प्रसादका छोरा रिपुसुदन प्रसादसँग प्रिती देवीको २०५६ सालमा विवाह भएको थियो। उनीहरुका दुई सन्तान छन्। विवाहअघि उनले २०५३ साल असार १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नेपाली नागरिकता (नं ५६२) लिएकी थिइन्।
विवाहपछि उनी भारतमै बस्दै आइरहेकी छन्। उनको भारतको आधार कार्ड र मतदाता सूचीमा नाम रहेको छ। उनले सन् २०१२ देखि निरन्तर भारतका विभिन्न निर्वाचनमा मतदाताको रूपमा सहभागिता जनाएकी छिन्। भारतको रक्सौल नगर परिषद–१२ बाट जारी मतदाता परिचयपत्रमा उनको नाम प्रिती देवी र श्रीमानको नाम रिपुसुदन प्रसाद उल्लेख छ।
रिपुसुदन र प्रितीको स्वामित्वमा रक्सौलमा शिवम् आयल रिफाइनरी, शिवम् मोर्डन राइस इन्डस्ट्रिज, शिवम् रोलर फ्लोर मिल, शिवम् कोल्ड स्टोरेज र मेनरोडस्थित एम बजारलगायत दर्जनौँ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रिती देवीले वीरगञ्ज र काठमाडौंमा रहेको आमा शान्तिदेवी कलवारको नाउँको सम्पत्ति धितो राखेर ग्लोबल आइएमई बैंक, कमलादी शाखाबाट धितो मूल्यको झण्डै १० गुणा बढी रकम कर्जा लिएको प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेको छ।
प्रशासनले यस प्रकरणमा ग्लोबल आइएमई बैंक र सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि आवश्यक विवरण माग गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ। यदि नेपाली नागरिकता प्राप्त महिलाले भारतको नागरिकसँग विवाहगरी त्यहाँको नागरिकता लिएकी छिन् भने, उनले स्वतः नेपाली नागरिकता त्याग गरेको मानिन्छ।
त्यसपछि पनि नेपालमा नागरिकताका नाममा कारोबार वा व्यवसाय गरेको अवस्थामा उक्त महिलाले नेपालमा पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर कुनै व्यवसाय, बैंक खाता, जग्गा कारोबार, सहकारीरकम्पनी रजिस्ट्रेसन, वा सम्पत्ति खरिद बिक्री जस्ता काम गरिरहेकी पाइन्छ भने त्यो अवैध कार्य ठहर्छ। त्यसका लागि नागरिकता दुरुपयोग अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ अनुसार “झुटा विवरण वा अयोग्य अवस्थामा नागरिकता लिएको वा प्रयोग गरेको व्यक्ति वा त्यसको उपयोगमा सहयोग पु¥याउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ।” यदि उनले अवैध रूपमा नेपाली नागरिकको हैसियतमा कम्पनी दर्ता, सहकारी सदस्यता, बैंक खाता सञ्चालन, वा सम्पत्ति खरिद बिक्री गरेकी छन् भने, कम्पनी ऐन, सहकारी ऐन, वा मनी लन्डरिङ (विदेशी सम्पत्ति) ऐन अनुसार कारबाही हुन सक्छ। यस्तो सम्पत्ति वा कारोबारलाई राज्यले जफत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

